रांची : कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना गलत परंपरा की नींव रखना है. उन्होंने कहा कि सत्र के लिए राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत औपबंधिक कार्यक्रम में बदलाव के लिए जो प्रावधान कार्य संचालन नियमावली में है, उसका बेजा इस्तेमाल सरकार ने होने दिया है. इसके लिए पूरी तरह से सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं.
श्री आलम मंगलवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य के आरोपी प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन सदन में सरकार विपक्ष को जवाब देने से बचना चाहती थी. विपक्ष का सामना नहीं कर पाने की स्थिति में सरकार ने ‘हाउस एडजर्न’ करने के लिए उपलब्ध प्रावधानों का अनुचित प्रयोग किया और सदन को स्थगित कर दिया. श्री आलम ने कहा कि यह राज्य की संसदीय परंपरा में काला अध्याय है.
उन्होंने कहा कि सरकार सदन में विपक्ष द्वारा उठाये गये भ्रष्टाचार व कुपोषण आदि के मुद्दों पर उचित कार्रवाई करके गतिरोध को दूर कर सकती थी, पर ऐसा न कर गतिरोध को खत्म करने का दूसरा रास्ता अपनाया गया है. यह रास्ता संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाना वाला है. कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है.
सरकार की विश्वसनीयता पर उठे सवाल : श्री आलम ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने पत्र लिखकर पद त्याग की इच्छा व्यक्त की है. इससे सदन नेता का हठ रवैया व सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम में बदलाव की नियमावली का बेजा इस्तेमाल की पुष्टि होती है. उन्होंने कहा कि औपबंधिक कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है, लेकिन सदन के नेता के सुझाव पर कार्य मंत्रणा की बैठक में विचार-विमर्श करके.
उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में सर्वसम्मति न होने पर भी कार्यक्रम में बदलाव सदन के नेता के सलाह पर किया जा सकता है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल न हो. ऐसा होने से सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं. मौके पर विधायक मनोज यादव, लाल किशोर नाथ शाहदेव, राजीव रंजन, सूर्यकांत शुक्ला उपस्थित थे.
