रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुष्कर्म के एक मामले में साहेबगंज के राधानगर थाना प्रभारी संजय प्रसाद को तत्काल हटाने के साथ ही इस मामले के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. साथ ही नौ वर्षीय पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. उन्होंने साहेबगंज के एसपी से कहा कि हमें इतिहास मत बताइये. यह बताइये कि क्या कार्रवाई हुई है.
यह तर्क न दें कि मामला परिवार का है. अगर परिवार का है, तो क्या वह अत्याचार करेगा. उसे हर हाल में गिरफ्तार करो. सक्षम को थानेदार बनायें. उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता को धमकी दी जा रही है. उस पर केस किया गया है. इसका सुपरविजन करा कर केस हटाअो. मुख्यमंत्री ने कहा कि थानेदार मिला हुआ होगा.
झूठा केस किया होगा. मुख्यमंत्री ने शिकायत के लिए पिता केसाथ पहुंची बच्ची से भी बात की. उससे कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो. आगे बढ़ो. मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत रघुवर दास जनता की शिकायतों पर अधिकारियों से सीधी बात कर रहे थे. सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने जनसंवाद में आये 12 मामलों पर एक-एक कर अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट ली. इस अवसर पर कई विभागों के सचिव व पुलिस अफसर मौजूद थे.
दुष्कर्म मामले में कार्रवाई करें
धनबाद के सरायढेला थाना एरिया में 55 वर्षीय महिला के साथ चार मार्च 2017 को सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. यहां से इस मामले में बोकारो डीएसपी को 15 नवंबर 2017 को जांच प्रतिवेदन देने को लिखा गया था, पर अभी तक जांच प्रतिवेदन नहीं मिला है.
धनबाद एसपी ने बताया कि मामले में पारिवारिक विवाद की बातें सामने आयी है. सुपरविजन के बाद कार्रवाई होगी. संबंधित थानेदार को निलंबित कर दिया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने दिनों से डीएसपी क्या कर रहा था. जांच की कोई समय सीमा है या नहीं. उन्होंने मामले में डीएसपी को शोकाॅज करने को कहा. साथ ही गृह विभाग से उनके खिलाफ एक्शन लेने को कहा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या करता है डीएसपी. कुर्सी पर बैठ कर केवल पैसा लेता है क्या? उन्होंने कहा कि कैसा प्रशासन है. हम क्यों रखें डीएसपी? शासन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शौच जाने के क्रम में महिला के साथ ऐसी घटना हुई है. यह शर्मनाक है. डीसी से पूछा कि वहां शौचालय क्यों नहीं बना है?
सीएम ने शासन-प्रशासन पर कहा
रेप मामले में बोकारो के डीएसपी को करें शोकॉज
शासन में लापरवाही की किसी को इजाजत नहीं
क्या करता है डीएसपी, कुर्सी पर बैठ कर केवल पैसा लेता है
डीएसपी के खिलाफ गृह विभाग ले एक्शन, सबकी जिम्मेदारी तय हो
हर डीएसपी सप्ताह में दो दिन थाना का करे विजिट
मुख्यमंत्री ने करप्शन पर कहा
पाकुड़ मनरेगा गड़बड़ी में आज ही सारे दोषियों को सस्पेंड करें
बिचौलिया-इंजीनियर सब मिल कर गरीब को लूट रहे हैं
जब तक नीचे का कर्मचारी-पदाधिकारी जेल नहीं जायेगा, संताल को लुटता रहेगा
बिचौलिया मुक्त झारखंड बनाने की जरूरत है
अन्य मामले जो आये
धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग के साथ वर्ष 2014 में दुष्कर्म का मामला हुआ था. इस मामले में दोषी को न्यायालय से सजा हो गयी है. पीड़ितों की अोर से मुआवजे की मांग की गयी है. इस पर वहां के उपायुक्त ने बताया कि आज ही उसे चेक मिल जायेगा.
हजारीबाग के टाटीझरिया व झारपो पंचायत से संबंधित शिकायत आयी थी कि वहां मुखिया ने सुखाड़ राहत योजना से एक ही परिवार के दो-दो लोगों को लाभ पहुंचाया है. इस पर अधिकारियों ने कहा कि वहां 197 लाभुकों ने आवेदन दिया था. जांच में मुखिया पर आरोप सही नहीं पाया गया. इस पर मुख्यमंत्री व प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने इसकी ठीक से जांच कराने का आदेश दिया. साथ ही कहा कि जो हकदार है, उसे हर हाल में लाभ मिले. आवंटन दिया जायेगा.
पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो पंचायत के बाबेबासा गांव से जुड़ी शिकायत थी कि मनरेगा के तहत निर्मित कुएं से सिंचाई के लिए 11 किसानों को पंपसेट देने की स्वीकृति 10 मार्च 2017 को हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें पंपसेट नहीं मिला. इस पर डीसी चाईबासा ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें नहीं मिल सका था. आज सबको मिल जायेगा. कृषि सचिव पूजा सिंघल ने भी सीएम को बताया कि पॉलिसी में बाधाएं थी उसे चेंज कर दिया गया है और आज ही उन्हें पंपसेट दे दिया जायेगा.
रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के सनकी गांव में गोविंद बड़ाइक माडा योजना के तहत वर्ष 2012 से दिसंबर 2015 तक वन विभाग में कार्यरत थे. उनका मानदेय लंबित है. ऐसे में सीएम ने कहा कि काम हुआ है. राशि भी है, तो उन्हें भुगतान किया जाये. ऐसे मामलों को डीसी ने 15 से 20 दिनों में निष्पादन करने की बात कही, पर सीएम ने कहा कि एक सप्ताह में निष्पादन करें.
ऊर्जा विभाग कोडरमा में अनुकंपा पर नौकरी से संबंधित एक मामला लेकर शारदा खड़का पहुंची थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी घूस मांगते हैं. सारे मामले को देखने व अधिकारियों से बात करने के बाद सीएम ने कहा कि उन्हें मुआवजा ही मिल सकता है. नौकरी नहीं. नियम अगर कहता है कि नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो नौकरी नहीं मिलेगी.
मनरेगा गड़बड़ी में दोषियों को निलंबित करें
जनसंवाद में शिकायत मिली थी कि मनरेगा के तहत बाड़ु ग्राम में सड़क निर्माण में गड़बड़ी की गयी है. शिकायतकर्ता ने बताया था कि आरोप पुष्टि के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे झूठा केस में फंसा कर जेल भेज दिया गया था. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को आज ही सस्पेंड करें. उन्होंने कहा कि बिचौलिया-इंजीनियर सब मिल कर गरीब को लूट रहे हैं. डीसी से आज ही सब पर प्राथमिकी भी दर्ज कराने को कहा. यह भी कहा कि शिकायतकर्ता पर जो केस हुआ है, उसे डीआइजी से सुपरविजन करायें. ऐसे कैसे जो अच्छा काम करेगा, उसे फंसा देगा कोई.
गांधी के सपनों का भारत बनाना है : रघुवर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमें सपनों का भारत बनाना है. महात्मा गांधी की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, तभी विकास माना जा सकता है. आजादी तो मिली, लेकिन सामाजिक व आर्थिक आजादी की जरूरत है. महात्मा गांधी ने संदेश दिया था स्वशासन व सुशासन. सरकार की प्राथमिकता है कि गांवों में जो गरीब रहते हैं. शोषित-वंचित लोग हैं. उनकी बुनियादी समस्या उन तक पहुंचनी चाहिए. इसके लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है.
स्वशासन होना चाहिए. हमने बजट में इसकी व्यवस्था की है. गांवों में छोटी-छोटी योजना सरकार सीधे कमेटियों के माध्यम से देगी. केंद्र व राज्य की सरकार को महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना है. श्री दास ने कहा कि जनसंवाद में बहुत से मामले आये, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है. समाज के लोगों की सोच में विकृतियां आयी हैं. समस्याएं केवल कानून व पुलिस से समाधान नहीं होगा. समाज को भी चिंतन करने की जरूरत है.
जैसी घटनाएं जनसंवाद में आयी और जो जवाब आये, इस पर पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की जरूरत है. बच्चियां या महिलाअों के साथ ऐसी घटनाअों पर संजीदा होकर काम करें. प्रशासन के छोटे-बड़े सभी अधिकारी संकल्प लें कि राज्य में स्वशासन व सुशासन कैसे स्थापित करना है. प्रशासन सीधे जनता से संपर्क करे. बीच में कोई मिडिल मैन न हो.
