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झारखंड 2018-19 बजट : गांव हो या गरीब, बदलेंगे सबके नसीब, 3 वर्षों में किसानों की आय होगी दोगुनी

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 7494.45 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया. स्थापना व्यय मद में 33697 करोड़ रुपये और योजना मद के लिए 46503 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार ने अपने वित्तीय आंकड़ों के सहारे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर 10.50 प्रतिशत रहने का अनुमान […]

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 7494.45 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया. स्थापना व्यय मद में 33697 करोड़ रुपये और योजना मद के लिए 46503 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार ने अपने वित्तीय आंकड़ों के सहारे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर 10.50 प्रतिशत रहने का अनुमान किया है. पिछले साल की तरह इस बार भी महिलाओं के लिए जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है. 24,410 करोड़ रुपये का प्रावधान एससी, एसटी बजट में किया है.
टाना भगतों का लगान होगा माफ
पंचायतों में ग्राम विकास फैलो पदस्थापित होंगे
कुपोषण के खिलाफ गिफ्ट मिल्क स्कीम
रांची : मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को राज्य के अगले वित्तीय वर्ष का बजट विधानसभा में पेश किया. 80200 करोड़ रुपये के बजट में राजस्व खर्च के रूप में 62744.44 करोड़ और पूंजीगत खर्च के लिए 17455.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
विकास योजनाओं में 46503 करोड़ का प्रावधान है. इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11854.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नीति आयोग की रिपोर्ट में झारखंड के 19 जिलों के अत्यधिक पिछड़ा बताया गया है, इस कारण सरकार ने बजट में इस बार ग्रामीण, शिक्षा, सिंचाई, रोजगार व महिला सशक्तीकरण पर सरकार ने अधिक जोर दिया है. कौशल विकास पर भी फोकस किया है. सरकार ने औद्योगिकीकरण के सहारे प्रत्यक्ष तौर पर 50 हजार और 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का वायदा किया है.
ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा, आमदनी दोगुनी
इस बार के बजट में सरकार ने कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 2675 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. सरकार ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बृहत योजना तैयार की है. पशुपालन, मछली पालन और कौशल विकास के सहारे ग्रामीणों की आमदनी दोगुनी कर उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का लक्ष्य तय किया है. इसमें अनुसूचित जनजाति व जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी.
ग्रामीणों को नशाबंदी, बाल विवाह उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन आदि के लिए जागरूक किया जायेगा. उन्हें जलछाजन, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा.
6 जिलों को 50-50 करोड़
नीति आयोग की ओर से चिह्नित 19 पिछड़े जिलों में से 16 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं. इन जिलों के लिए केंद्र की ओर से दी जानेवाली 28.57 करोड़ की राशि से समेकित विकास किया जायेगा. कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के मामले में चिह्नित छह अति पिछड़े जिलों के समेकित विकास के लिए प्रति जिला 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी.
सुदृढ़ होंगे स्कूल
सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन की योजना बनायी है. 300 से अधिक छात्रवाले प्लस टू स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जायेगी. सभी जिला पुस्तकालयों में मोटिवेशनल केंद्र और ई-लाइब्रेरी स्थापित किये जायेंगे. सरकार ने बजट में शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है. सरकारी क्षेत्र में 50,000 नियुक्तियां करने का वादा किया गया है. नये उद्योगों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से 50,000 और अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख रोजगार सृजन किया जायेगा.
सरकार का बढ़ता स्थापना खर्च (करोड़ में)
मद वर्ष 2017-18 2018-19
वेतन 11519.86 12819.93
पेंशन 5841.43 5595.52
ब्याज भुगतान 4467.79 5631.04
कौशल विकास पर जोर, स्किल्ड होंगे युवा
कौशल विकास पर जोर, स्किल्ड होंगे युवा
शिक्षा
मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम शैक्षणिक संस्था जैसे बनेंगे
नक्सल प्रभावित व पलायन मुक्त बच्चों के लिए अलग से आवासीय स्कूल
स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा व स्मार्ट क्लास, नवोदय व केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे
जिलों के एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई
स्वास्थ्य
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 57 लाख गरीब परिवारों को दो-दो
लाख का बीमा
सभी जिलों में 108 एंबुलेंस सेवा
एससी, एसटी डॉक्टरों को अस्पताल खोलने पर 50 लाख का लोन
महिला
20 जिलों में महिला सशक्ति केंद्र
सखी मंडलों की संख्या बढ़ा कर 1.5 लाख
जमशेदपुर में महिला कॉलेज
महिला कॉलेजों में हॉस्टल बनेगा
कस्तूरबा स्कूलों में चहारदीवारी
4.50 लाख महिलाओं को मिलेगा रोजगार
बुजुर्ग
सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वृद्धाश्रम बनेगा
अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक बच्चों के लिए हुनर का कार्यक्रम चलाया जायेगा
छह िवभागों पर फोकस
कृषि
तीन वर्षों में किसानों की आय होगी दोगुनी
उत्पादों के विपणन के लिए किये गये हैं इंतजाम
पशुपालन, सहकारिता, गव्य, मत्स्य, लाह, तसर, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, हस्तशिल्प, ऊर्जा एवं सिंचाई प्रक्षेत्रों का खास ध्यान
रोजगार
नये उद्योगों से 50,000 प्रत्यक्ष और 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये जायेंगे
युवाओं को उद्योगों के हिसाब से कौशल विकास विकसित कर रोजगार का प्रबंध होगा
पर्यटन से रोजगार को जोड़ कर स्थानीय लोगों को िमलेगा काम
सबके लिए उपहार
किसान
मछली पालन व पशुपालन का प्रशिक्षण
नशाबंदी के खिलाफ जागरूकता के लिए अभियान
सांप काटने, कुआं धंसने जैसी आपदा पर मृतक िकसान के परिजनों को चार लाख
कौशल विकास
तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा
कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित की जायेगी
रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा
सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जायेंगे
उद्योग
मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से 25 हजार किसानों काे प्रशिक्षित किया जायेगा
100 लाह प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जायेंगी
रांची और खरसावां में पीपीपी मोड पर सिल्क पार्क बनेगा
युवा
सभी जिलों में एक-एक मेगा स्किल सेंटर बनेगा
तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जायेगा
मोटिवेशन सेंटर बनेंगे
विवि स्तर पर स्टार्ट अप कोषांग
कौशल विकास विवि बनेगा
खिलाड़ियों का समुचित विकास
स्कैम झारखंड को स्किल झारखंड बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है. युवाओं को शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर उन्हें रोजगार मुहैया करना सरकार की प्राथमिकता है. बजट राज्य की सुधरी स्थित को प्रतिबिंबित करता है. वायदे को पूरा करने का प्रयास किया गाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का आह्वान किया है. इसे साकार करने के लिए न्यू झारखंड की परिकल्पना पर बजट तैयार किया गया है.
– रघुवर दास, मुख्यमंत्री
छह िवभागों पर फोकस
कृषि
तीन वर्षों में किसानों की आय होगी दोगुनी
उत्पादों के विपणन के लिए किये गये हैं इंतजाम
पशुपालन, सहकारिता, गव्य, मत्स्य, लाह, तसर, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, हस्तशिल्प, ऊर्जा एवं सिंचाई प्रक्षेत्रों का खास ध्यान
कौशल विकास
तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा
कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित की जायेगी
रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा
सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जायेंगे
उद्योग
मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से 25 हजार किसानों काे प्रशिक्षित किया जायेगा
100 लाह प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जायेंगी
रांची और खरसावां में पीपीपी मोड पर सिल्क पार्क बनेगा
युवा
सभी जिलों में एक-एक मेगा स्किल सेंटर बनेगा
तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जायेगा
मोटिवेशन सेंटर बनेंगे
विवि स्तर पर स्टार्ट अप कोषांग
कौशल विकास विवि बनेगा
खिलाड़ियों का समुचित विकास
रोजगार
नये उद्योगों से 50,000 प्रत्यक्ष और 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये जायेंगे
युवाओं को उद्योगों के हिसाब से कौशल विकास विकसित कर रोजगार का प्रबंध होगा
पर्यटन से रोजगार को जोड़ कर स्थानीय लोगों को िमलेगा काम
स्वास्थ्य
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 57 लाख गरीब परिवारों को दो-दो
लाख का बीमा
सभी जिलों में 108 एंबुलेंस सेवा
एससी, एसटी डॉक्टरों को अस्पताल खोलने पर 50 लाख का लोन
महिला
20 जिलों में महिला सशक्ति केंद्र
सखी मंडलों की संख्या बढ़ा कर 1.5 लाख
जमशेदपुर में महिला कॉलेज
महिला कॉलेजों में हॉस्टल बनेगा
कस्तूरबा स्कूलों में चहारदीवारी
4.50 लाख महिलाओं को मिलेगा रोजगार
सबके लिए उपहार
किसान
मछली पालन व पशुपालन का प्रशिक्षण
नशाबंदी के खिलाफ जागरूकता के लिए अभियान
सांप काटने, कुआं धंसने जैसी आपदा पर मृतक िकसान के परिजनों को चार लाख
बुजुर्ग
सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वृद्धाश्रम बनेगा
अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक बच्चों के लिए हुनर का कार्यक्रम चलाया जायेगा

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