रांची : दुमका-देवघर मार्ग पर जरदाहा के पास परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला सदन में गरमाया़ बादल पत्रलेख सड़क दुर्घटना में मारे गये अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना पर बैठे थे़
उन्हें जब सदन के अंदर लाया गया, तो मामले को उठाते हुए कहा कि परीक्षार्थी गरीब परिवार के थे. उनके परिजनों को कम-से-कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाये़ परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी दे़ घायल अपने पैसे से इलाज करा रहे है़ं सरकार मुआवजा नहीं दे रही है़ मौत पर मरहम लगाने के बजाय मंत्री लुईस मरांडी हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर जाती है़ं जितना खर्च कर वह गयीं, उसमें घायलों का इलाज हो जाता़
इस्तीफे की मांग पर हंगामा बरपा
सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसका विरोध किया़ इसी बीच हो-हल्ला में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कह दिया कि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए़ इसके बाद हंगामा तेज हो गया़
मंत्री रणधीर सिंह और अमर बाउरी जोर-जोर से बोलने लगे़ अमर बाउरी ने कहा कि विधायक खुद देर से पहुंचे थे़ इस पर झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने बादल का बचाव करते हुए कहा कि आप मंत्री हैं, पूरी जानकारी रख कर बोले़ं आधी-अधूरी जानकारी हो, तो नहीं बोलना चाहिए़ बादल पहले व्यक्ति थे, जो घटना स्थल पर पहुंचे थे़ जवाबदेही के साथ बोलना चाहिए़
तबीयत खराब थी, इसलिए हेलीकॉप्टर से गयी : लुईस
हो-हल्ला के बीच मंत्री लुईस मरांडी बोलने के लिए उठी़ं कहा : घटना हृदय विदारक थी़ मैं उस दिन रांची में थी़ं बादल घटना स्थल पर गये थे़ वह क्षेत्र के विधायक भी है़घटना टूल्स रूम के पास हुई थी़ वहां के छात्र सबसे पहले पहुंचे थे़ इसके बाद हर संगठन और प्रशासन के लोग लगे़
लाश पर राजनीति नहीं करिये़ मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से गयी़ मंत्री ने सदन में मृतकों के परिजन को एक-एक लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की़ कांग्रेस विधायक बादल का कहना था कि पीएचडी करने वाले उस परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे़ वहां मंत्री का नहीं, मृतक के परिजन का इंतजार हो रहा था़ इधर सदन में सत्ता पक्ष इस मामले में विपक्ष को घेर रहा था़ सदन शोर-शराबे में डूबा था़ स्पीकर ने पक्ष -विपक्ष के सदस्यों को शांत कराया़
जेपीएससी पीटी के परिणाम पर बहस के दौरान जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति पर हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया़ कहा कि मुख्यमंत्री ने आंखों पर इतनी पट्टियां लगा रखी हैं कि उतारते-उतारते थक जायेंगे़ जल संसाधन में 520 सीटों पर नियुक्ति हुई है़ इसमें आरक्षित और अनारक्षित समूह में 30-70 का अनुपात है़ अनारक्षित समूह में 70 प्रतिशत चयनित छात्र उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से है़ं यहां के अनारक्षित मूलवासी को जगह नहीं मिली है़
अनंत ने पूछा सवाल, जवाब में शिक्षा विभाग ने पढ़ा दिया पाठ
रांची : सत्ता पक्ष के विधायक अनंत ओझा द्वारा शिक्षा विभाग से पूछे गये एक सवाल को लेकर सदन के अंदर खूब हो-हल्ला हुआ़ सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही इस प्रश्न को लेकर सरकार को घेरा़ राजमहल से विधायक अनंत ओझा ने शिक्षा विभाग से मांग की थी कि दुमका से साहेबगंज की दूरी 150 किमी है़ दुमका में जैक का प्रमंडलीय कार्यालय है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण छात्र-छात्राओं की मांग है कि साहेबगंज में जैक का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाये़ इस पर शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि विधायक जैक के सदस्य है़ं फिर भी यह मांग उठायी जाती है़ शिक्षा विभाग के इस जवाब से सत्ता पक्ष के विधायक नाराज हो गये़ कहा कि जैक के सदस्य हैं तो क्या सवाल नहीं उठायें
विधायकों ने कहा कि विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है़ं यह अवमानना का मामला है़ इस तरह जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए़ सदन में इस मामले में प्रश्नकर्ता खुद अनंत ओझा ने मामला स्पीकर के संज्ञान में लाया़ उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का जवाब मिला है़
विभाग का कहना है कि मैं सवाल नहीं उठा सकता हू़ं विधायक विरंची नारायण ने भी अनंत का समर्थन किया़ उधर, मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि शिक्षा मंत्री निरीह बनी है़ं ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए़ ऐसे अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है़ भाजपा विधायक अशोक कुमार भी बोलना चाहते थे़ इधर, भाजपा विधायक ने कहा है कि विभाग ने मामले को उलझा दिया है़ तत्कालीन शिक्षा मंत्री पीएन सिंह के कार्यकाल में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था़ अब विभाग को क्या परेशानी हो रही है़ संताल परगना के छात्रों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए़
बैठक आज
रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी. बैठक शाम पांच बजे से या विधानसभा सत्र के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भवन में होगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विचार के बाद राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया जायेगा.
