नगर विकास मंत्री के साथ वित्त सचिव हुए शामिल
रांची : झारखंड सरकार ने 19 पिछड़े जिलों के लिए वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में विशेष पैकेज देने की मांग की है. नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित प्री बजट मीटिंग में यह मांग नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने रखी. उनके साथ वित्त सचिव सत्येंद्र सिंह भी थे. श्री सिंह ने कहा कि झारखंड में 24 जिले हैं, जिनमें से 19 जिले अति पिछड़े हैं
मंत्री ने कहा कि झारखंड में 27.03 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है. इसमें केवल 20 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है. ऐसे में सिंचाई के लिए 6800 करोड़ के विशेष सिंचाई पैकेज की सख्त जरूरत है़ उन्होंने किसानों की आय दोगनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 नयी वृहद सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया गया है. जिसकी कुल लागत 6800 करोड़ है.
और क्या मांगा मंत्री ने : श्री सिंह ने झारखंड में नयी राजधानी के लिए चार हजार करोड़ तथा नमामि गंगे परियोजना में दामोदर नदी को शामिल करने की मांग रखते हुए दामोदर सफाई योजना के लिए 1640 करोड़ की मांग की़ साथ ही एफआरबीएम एक्ट के तहत ऋण लेने की निर्धारित सीमा 3.25 प्रतिशत में एक प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है. खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि कोयले पर रॉयल्टी की दर 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत और लौह अयस्क पर 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने की जरूरत है.
वहीं यूरेनियम, कॉपर, स्वर्ण, बॉक्साइट तथा ग्रेफाइट पर 20 प्रतिशत एड वाले रियम दर निर्धारित करने की मांग की. राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले बचे हुए 105 गांवों में बैंकिंग सेवा विस्तार करने की मांग की है.
