रांची : राज्य के सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक माह की 19 तारीख को स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जायेगा. प्रत्येक माह की दो तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सभा का आयोजन किया जायेगा. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के तहत वर्ष 2018 में झारखंड राज्य को खुले में शौच से मुक्त किये जाने के लिए सरकार की ओर से यह पहल की गयी है.
राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता दिवस के आयोजन के लिए निर्देश महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे द्वारा जारी किया गया है. आयोजन पूरे राज्य में एक साथ ही एक ही दिन किया जाना है.
प्रत्येक प्रखंड स्तर पर स्वच्छ आंगनबाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा एवं प्रत्येक माह एक आंगनबाड़ी को स्वच्छ घोषित कर 500 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा. स्वच्छ आंगनबाड़ी का चयन सीडीपीओ द्वारा किया जायेगा. विद्यालय स्तर पर गतिविधियों में पुरस्कार वितरण, स्टेशनरी आदि का खर्च एसबीएम ग्रामीण द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 5000 रुपये सालाना दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
निगरानी समिति बनेगी, जो खुले में शौच जानेवाले को रोकेगी
पेयजल सचिव आराधना पटनायक व पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर कहा है कि प्रत्येक माह की दो तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सभा का आयोजन किया जायेगा. इस दिन मुखिया, जल सहिया, ग्राम संगठन के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, वार्ड सदस्य, स्वच्छताग्राही मिल कर स्वच्छता पर चर्चा करेंगे. जिसमें शौचालय का निर्माण एवं उपयोग पर चर्चा होगी. लोगों को योजना के बारे में बताया जायेगा. बैठक में एक निगरानी समिति बनेगी, जो खुले में शौच जानेवाले को रोकेगी. प्रति माह एक या दो सबसे साफ घर एवं शौचालय का अवार्ड भी दिया जा सकता है. इस दिन स्वच्छता पर लघु फिल्में भी दिखायी जायेंगी.
26 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा स्वच्छता संकल्प अभियान
झारखंड सरकार 26 जनवरी 2018 से 25 फरवरी 2018 तक पूरे राज्य में स्वच्छता संकल्प अभियान का आयोजन करेगी. इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले द्वारा प्रतिदिन एक हजार शौचालयों का निर्माण किया जाना है. अभियान के पूर्व राज मिस्त्रियों की उपलब्धता उनके प्रशिक्षण एवं ईंटों की व्यवस्था की जायेगी. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में जिला मुख्यालय में इस अभियान के शुरुआत की घोषणा की जायेगी. उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलायी जायेगी. जिला स्तर पर डीडीसी को प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जवाबदेही दी गयी है. साथ ही अधीक्षण अभियंता, निदेशालय एसबीएम एवं यूनिसेफ को जिलों का प्रभारी पदाधिकारी नामित किया गया है. ये प्रत्येक सप्ताह में चार दिन मॉनीटरिंग करेंगे एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन देंगे.
