रांची : जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष सह सांसद रामटहल चौधरी ने अधिकारियों से कहा है कि ईमानदारी पूर्वक कार्य करें अौर सरकार की हर योजना को लक्ष्य तक पहुंचायें. श्री चौधरी सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बोल रहे थे. सांसद (राज्यसभा) महेश पोद्दार भी उपस्थित थे. बैठक में केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित योजनाओं की क्रमवार समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने का भी निर्देश दिया गया.
लक्ष्य से 102 प्रतिशत ज्यादा मानव-दिवसों का सृजन : उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि मनरेगा में रांची जिला द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य से 102 प्रतिशत ज्यादा मानव-दिवसों का सृजन किया गया है. मनरेगा के तहत 95 प्रतिशत भुगतान भी लाभुकों के खाते में सीधे भेजा जा रहा है.
निर्धारित लक्ष्य के 78 प्रतिशत डोभा जिले में बनकर तैयार हैं. जहां मत्स्य विभाग एवं अन्य विभागों के सभी समन्वय स्थापित कर आय के अतिरिक्त स्रोत बढ़ाये जा रहे हैं. सिल्ली विधायक अमित महतो ने मनरेगा मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी के बराबर करने की मांग की. उपायुक्त ने बताया कि पोषण-पहल के नाम से बाल-विकास की योजना में कुछ बदलाव किये जा रहे हैं. डीएसइ ने बताया कि जिले में 263855 में 220086 बच्चों को मिड-डे मील दिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त पोषण के रूप में सरकार बच्चों के लिए अंडा उपलब्ध करा रही है.
उपायुक्त ने डीएसइ को निर्देश दिया है कि मिड-डे मील के लिए स्मार्ट किचन हो, जहां गैस पर खाना बने. डीएसइ ने बताया कि सभी विद्यालयों में गैस कनेक्शन एवं पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है. उपायुक्त ने बताया कि उज्ज्वला योजना का लाभ बीपीएल परिवार में महिला को दिया जाना है. घर घर जाकर भी लोगों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
उज्ज्वला में कुछ नीतिगत मुद्दे हैं, साॅफ्टवेयर से संबंधित परेशानी के कारण 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में परेशानी हो रही है. यह भी बताया गया कि जिले में एससीसी आंकड़ों के अनुसार 15 हजार परिवार ऐसे हैं, जहां महिलाएं नहीं हैं. इसलिए ये परिवार उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित हैं. योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया. बैठक में मेयर आशा लकड़ा, विधायक डॉ जीतू चरण राम, गंगोत्री कुजूर, रामकुमार पाहन, डीडीसी शशि रंजन सहित अन्य उपस्थित थे.
