रांची : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता के लिए आवेदन देनेवाले विद्यालय के बच्चों को भी कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में संशोधित पत्र जारी किया गया है. डीइआे कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र में केवल सरकारी/अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय को ही प्रश्न पत्र के लिए छात्र संख्या जमा करने को कहा गया था. इस संबंध में शनिवार को जारी संशोधित पत्र में मान्यता के लिए आवेदन देनेवाले निजी स्कूलों को भी प्रश्न पत्र के लिए विद्यार्थियों की संख्या जमा करने को कहा गया है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक विद्यार्थियों की संख्या जमा करने का निर्देश दिया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018 से कक्षा आठ में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय लिया है. परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दी गयी है. परीक्षा 20 फरवरी से प्रस्तावित है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. परीक्षा जिला स्तर पर होगी. विद्यार्थी अपने विद्यालय में परीक्षा देंगे.
वीक्षण कार्य में संबंधित विद्यालय के शिक्षक भाग नहीं लेंगे. मूल्यांकन जिला स्तर पर होगा. मूल्यांकन कार्य में भी संबंधित विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करेंगे. इधर, झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है. उल्लेखनीय है कि संघ ने इस मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी.
कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा को लेकर डीइओ ने फिर से जारी किया पत्र
स्कूलों को कल तक जमा करना है परीक्षा में शामिल होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या
20 फरवरी से होगी कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा
मिले दोस्त, सर्द शाम को मिली यादों की गरमाहट
