अधिकारियों के खिलाफ
चल रहे मामलों की सीबीआइ जांच हो
सरकार को चाहिए कि व्हाइट पेपर जारी कर जनता के सामने सच रखे
रांची : झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएस राजबाला वर्मा और डीजीपी डीके पांडेय को पद पर बनाये रखना अपराध है. प्रेस काॅन्फ्रेंस में कहा : मुख्य सचिव से 2003 से अब तक 23 बार स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है, लेकिन एक बार भी जवाब देना उचित नहीं समझा. उनके लिए कोई कानून नहीं है. सरकार नोटिस जारी कर मामले को दबाने और लीपा-पोती करने की साजिश कर रही है. वहीं बकोरिया कांड में डीजीपी जांच को प्रभावित कर रहे हैं. मामला अब सामने आ रहा है. ऐसे में सीएस और डीजीपी को पद पर बनाये रखना अपराध है. इनके रहते हुए कानून का राज नहीं हो सकता है.
एडीजी अनुराग गुप्ता द्वारा राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने के मामले में भी सरकार चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन कर रही है. इन अधिकारियों को पद से हटाने तक विधानसभा नहीं चलने देना चाहिए. यह विपक्षी दलों को मिल कर तय करना चाहिए. पदमुक्त करते हुए अधिकारियों के खिलाफ चल रहे मामलों की सीबीआइ से जांच होनी चाहिए.
राज्य को लूटने और लुटाने पर आमादा है सरकार
श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में नौकरी देने के नाम पर युवाओं के साथ छल किया जा रहा है. सरकार फ्रॉडिज्म का मेला लगा रही है. राज्य को लूटने और लुटाने पर आमादा है. पहले भी मोमेंटम झारखंड के नाम पर लगाये गये मेले में केवल जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा लुटाया गया. सिर्फ 250 लोगों ने 34 लाख का भोजन कर लिया. उन्होंने कहा कि झारखंड के नौजवान पहले से ही छले जा रहे थे. उनको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कई जगहों पर ले जाकर बंधक की तरह रखवा रही थी. अब वही काम रघुवर सरकार कर रही है. ब्रोकर बन कर युवाओं को बड़े शहरों में निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम देकर बाहर भेज रही है.
कौशल विकास के नाम पर मची है लूट
श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में कौशल विकास के नाम पर लूट मची है. कौशल विकास के नाम पर लोगों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं ने बिना किसी संसाधन के युवाओं को प्रशिक्षित कर दिया. सरकार व्हाइट पेपर जारी कर जनता के सामने सच रखे. कहा कि मोमेंटम झारखंड और स्किल समिट में जनता का पैसा लूटने और लुटाने की शिकायत लेकर झाविमो का प्रतिनिधिमंडल 16 जनवरी को राज्यपाल से मिल कर विरोध जतायेगा. राज्यपाल से सरकार को श्वेत पत्र जारी कर दोनों आयोजनों से राज्य में आये निवेश और दिये गये रोजगार का पूरा विवरण सामने रखने का आग्रह करेगा.
