रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को राज्य उपभोक्ता आयोग व जिला फोरमों में व्याप्त मूलभूत सुविधाअों के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए खाद्य व आपूर्ति विभाग के सचिव को राज्य उपभोक्ता आयोग व जिला फोरमों में व्याप्त समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि सचिव उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठ कर समस्याअों पर विचार करें. निर्णयों का अनुपालन किया जाये. आयोग के सदस्य (न्यायिक) के रिक्त पद को भरने की दिशा में भी कार्रवाई की जाये. खंडपीठ ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात फरवरी की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता आशुतोष आनंद ने आयोग व फोरम में व्याप्त समस्याअों की जानकारी दी. राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में मूलभूत सुविधाअों की कमी को दूर करने की मांग की है.
