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झारखंड : हाउसिंग कॉलोनियों की जलापूर्ति व्यवस्था अब नगर निगम के जिम्मे, वाटर टैक्स भी वसूलेगा

वार्ड पार्षदों और स्थानीय लोगों की शिकायत को नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया रांची : हरमू हाउसिंग काॅलोनी, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी की पेयजलापूर्ति व्यवस्था अब तक हाउसिंग बोर्ड के जिम्मे थी, लेकिन इसके एवज में हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर निगम को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जाता था. […]

वार्ड पार्षदों और स्थानीय लोगों की शिकायत को नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया
रांची : हरमू हाउसिंग काॅलोनी, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी की पेयजलापूर्ति व्यवस्था अब तक हाउसिंग बोर्ड के जिम्मे थी, लेकिन इसके एवज में हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर निगम को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जाता था.
इस बीच संबंधित वार्ड के पार्षदों और स्थानीय लोग समय-समय पर अनियमित और गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत करते रहते थे. इसी वहज से नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने हाउसिंग कॉलोनियों की जलापूर्ति व्यवस्था नगर निगम को सौंपने का फैसला लिया है.
गुरुवार को बैठक में नगर आयुक्त ने हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता से कहा कि रांची नगर निगम हाउसिंग कॉलोनियों की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने को तैयार है. लेकिन, इसके लिए आपको लिखकर देना होगा कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में जलापूर्ति का काम रांची नगर निगम के हवाले किया जाता है. बैठक में वार्ड 37 के पार्षद अरुण झा, वार्ड 29 के पार्षद प्रदीप कुमार, पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता, रांची नगर निगम के अधीक्षण अभियंता, वाटर बोर्ड के कार्यपालक अभियंता आदि मौजूद थे.
अम्लीय निकला था पिछले वर्ष पानी
वर्ष 2017 में इस मोहल्ले के कुछ लोगों को पानी से एलर्जी हुई थी. इसके बाद नगर निगम ने मोहल्ले के आधा दर्जन घरों से पानी का सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेजा था, जहां जांच में पानी का पीएच लेवल काफी कम पाया गया था. इस पर नगर निगम ने भी लोगों से अपील की थी कि यहां का भूगर्भ जल एसिडिक (अम्लीय)हो गया है. इसलिए इस पानी काे लोग पीने के लिए इस्तेमाल न करें. पानी के एसिडिक होने की पुष्टि के बाद मोहल्ले के लोगों ने जलापूर्ति सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग की थी.
नये सिरे से सभी घरों को दिया जायेगा वाटर कनेक्शन
बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने आदेश दिया है कि नयी व्यवस्था के तहत रांची नगर निगम हाउसिंग कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन बिछायेगा. इसके अलावा वहां टूटी-फूटी पाइप लाइन की मरम्मत करायेगा. साथ ही सभी घरों को नये सिरे से वाटर कनेक्शन दिया जायेगा. इसके बदले में सभी घरों से पानी के खपत के आधार पर नगर निगम को वाटर टैक्स देना होगा.

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