रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने राज्य के 13 लाख घरों में बिजली पहुंचायी है, जबकि उसके पहले गुजरे 67 साल में राज्य के 68 लाख घरों में से केवल 38 लाख घरों में बिजली पहुंचायी जा सकी थी. दिसंबर 2018 तक बच गये 17.64 लाख घरों में भी बिजली पहुंचा दी जायेगी. सरकार राज्य के हर घर को रोशन करेगी. 2018 झारखंड में ऊर्जा क्रांति का साल होगा. इस दिवाली पूरा झारखंड बिजली से जगमग करेगा.
मुख्यमंत्री रविवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सभी गांवों में बिजली कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना का शुभारंभ कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के अंत में नयी शुरुआत हो रही है.
2018 में नयी ऊर्जा के साथ नये झारखंड के निर्माण के लिए काम होगा. लोगों को सातों दिन 24 घंटे बिजली मिलेगी. बिजली आने से गांव के लोगों का जीवन बदलेगा. उनकी सोच और आर्थिक स्थिति भी बदलेगी. गांवों में बच्चे रात में पढ़ाई कर सकेंगे. किसानों को लिफ्ट एरिगेशन की सुविधा मिलेगी.
गांव के युवा देश-दुनिया के साथ कदम मिला कर चल सकेंगे. महिलाएं भी दुनिया में हो रहे बदलावों को जान सकेंगी. राज्य और देश के विकास के लिए सभी को बड़ी सोच रखनी होगी. झारखंड में सामर्थ्य और संभावना की कमी नहीं है. सकारात्मक रुख राज्य को विकास की नयी ऊंचाइयों तक ले जायेगा.
झारखंड को बिजली हब बनायेंगे : मुख्यमंत्री ने कहा : 2022 तक झारखंड को बिजली हब बनाने के लिए काम किया जा रहा है. अभी झारखंड का कोयला दूसरे राज्यों में बिजली पैदा करने के लिए ले जाया जाता है. 2022 तक झारखंड की बिजली पूरे देश को रोशन करेगी. यहां लगनेवाले पावर प्लांट लोगों को रोजगार भी सुलभ करायेंगे. सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे विजन और मिशन के साथ काम कर रही है. लोहरदगा का पेशरार, पश्चिम सिंहभूम का गुदड़ी, लातेहार के गारू और गढ़वा के भंडरिया जैसे दुर्गम जगहों पर बिजली पहुंचायी गयी है. वहां के लोगों को सोलर फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. घरेलू, उद्योग और कृषि के लिए अलग-अलग फीडर से बिजली आपूर्ति का प्रबंध किया जा रहा है.
तीन साल में संपूर्ण विद्युतीकरण
कार्यक्रम के दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम ने झारखंड के संपूर्ण विद्युतीकरण का दावा किया. बताया गया कि मार्च 2015 तक राज्य के 29,376 गांवों में से 26,851 गांवों में तक बिजली पहुंचायी गयी थी. 2525 गांव ऐसे थे, जहां आजादी के 68 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी.
राज्य सरकार ने 2017 तक सभी गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था. अब वर्ष 2018 तक संपूर्ण विद्युतीकरण के तहत सभी घरों के साथ स्कूलों, अस्पतालों, पंचायत भवनों व अन्य नन डोमेस्टिक ग्राहकों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. बताया गया कि राज्य में स्थित 53.80 लाख ग्रामीण घरों में से 29.18 लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी गयी है. यह संख्या कुल घरों का 54 प्रतिशत है. बचे हुए घरों तक 2018 में बिजली आ जायेगी.
समारोह में कांके विधायक जीतू चरण राम, विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन डॉ अरविंद प्रसाद, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, ऊर्जा सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, झारखंड ऊर्जा वितरण निगम के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार, जेरेडा के निदेशक निरंजन कुमार समेत अन्य अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे.
1.64 लाख शहरी परिवार होंगे लाभान्वित
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत राज्य के 1000 गरीब परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है. सौभाग्य योजना के तहत 17.64 लाख से ज्यादा ग्रामीण तथा 1.64 लाख शहरी परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिये जायेंगे. गरीबों को नि:शुल्क कनेक्शन मिलेगा. एपीएल परिवारों को 500 रुपये में कनेक्शन मिलेगा.
इसके लिए उन्हें 10 माह तक 50 रुपये जमा करने की सुविधा होगी. योजना पर कुल 886 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक एकाउंट की पासबुक कॉपी देनी होगी. सौभाग्य योजना में टोल फ्री नंबर 18002002266 पर मिस्ड कॉल कर नये कनेक्शन के लिए आवेदन दिया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन से भी कनेक्शन देने का काम किया जायेगा.
20 जनवरी से कैंप लगा कर बांटेंगे बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत 20 जनवरी से गांवों में कैंप लगा कर बिजली कनेक्शन बांटे जायेंगे.
उन्होंने निर्बाध आपूर्ति के लिए लोगों से समय पर बिजली बिल भरने की अपील की. कार्यक्रम के दौरान में बिजली के क्षेत्र में बेहतर काम करनेवाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया. मोबाइल एप व अॉनलाइन कंज्यूमर सर्विस पोर्टल सुविधा की भी लांचिंग की गयी.
