रांची : आदिवासी मूलवासी छात्र जनाधिकार मंच ने राजभवन के समक्ष धरना दिया व राज्यपाल के नाम 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा़ इसमें कहा गया है कि एक ही समय के विज्ञापन व एक ही वर्ष की नियुक्तियों के विज्ञापन में अलग-अलग तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है़
वित्तीय वर्ष 2016- 2017 व 2017- 2018 की सभी नियुक्तियों में जाति प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी नियम लागू किया जाये व नियुक्तियों में पूर्णरूपेण आरक्षण लागू किया जाये़
राज्य में 85 प्रतिशत एसटी, एससी व ओबीसी हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान छेड़छाड़ कर उन्हें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है़ उन्हें प्रारंभिक परीक्षाओं में अन्य राज्यों की तरह आरक्षण का लाभ मिले़ प्लस-टू शिक्षक नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 10/ 2017) में हाइस्कूल शिक्षक के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रहने पर नये अभ्यर्थियों को मौका दिया जाये़ इसके साथ ही जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाये़
यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की नियुक्तियों में क्षेत्रीय भाषाओं को वैकल्पिक की जगह अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये़ स्थानीय नीति खतियान पर अधारित हो़ जाति व स्थानीयता प्रमाण पत्र को अधार से लिंक कराया जाये़ छात्रवृत्ति कट्टौती वापस कर पूरी छात्रवृत्ति दी जाये़
जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हर वर्ष आयोजित हो़ इस अवसर पर देवेंद्रनाथ महतो, राजू महतो, वीरेंद्र जयसवाल, अवधेश कुमार पाल, सुबोध दांगी, रूपेश कुमार, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, ब्रजकिशोर, महतो, धनेश्वर महतो, जनार्दन महतो, रवि पीटर, रंजीत उरांव, आलोक कुमार, रंजन कुमार सिंह, संतोष उरांव, जय उरांव, रितेश भारती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे़
