वक्ताओं ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना जरूरी
रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि लोगों के अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जायेगा़ मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रमंडल में घूम-घूम कर लोगों के विचारों को जाना है. श्री सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे भी जागरूक बनें और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे़
वे गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन लीड्स द्वारा होटल ली-लैक में आयोजित स्टेट प्री- बजट कंसल्टेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे़ उन्होंने कहा कि उन्हें परामर्श में उभरे विचारों से अवगत कराया जाये़ कार्यक्रम में विनोबा भावे विवि के वीसी प्रोफेसर रमेश शरण, नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर समेत कई लोग मौजूद थे़
प्रो शरण ने लोगों से कहा कि वैकल्पिक बजट तैयार करें, ताकि सरकार उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सके़ पर्यावरण जनित समस्याओं को भी बजट में रखना चाहिए़
सरकार खर्चे का सही तरीके से निर्धारण व निगरानी करे़ भोजन का अधिकार अभियान के बलराम ने कहा कि राज्य में कुपोषण की समस्या जटिल है और सरकार बजट में सुनिश्चित करे कि बच्चों को पोषण मिले़ एक्सआइएसएस रूरल मैनेजमेंट के एचओडी प्रो एमएच अंसारी ने कहा कि आदिवासियों के आर्थिक विकास के प्रावधान होने चाहिए़ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे़ झारखंड दलित मंच के गणेश रवि ने कहा कि अनुसूचित जाति, दलित समुदाय के लोगों के विकास की कोशिश होनी चाहिए़
हाशिये पर पड़े लोगों के लिए बजट में अलग से प्रावधान हो़ मुरहू मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा कैथा ने आगामी बजट में ग्राम सभा, मुखिया, पंचायत व ग्राम परिषद को और सुविधा व शक्तियां देने की मांग की़ कहा कि पानी की समस्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है.
चाईबासा नगर निकाय की पूर्व अध्यक्ष गीता बलमुचू ने कहा कि सरकार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करे, जहां महिलाएं अपनी योग्यतानुसार प्रशिक्षण पा सके़ं इससे पूर्व लीड्स के झारखंड स्टेट बजट ग्रुप के कन्वेनर व लीड्स के निदेशक अवध किशोर सिंह ने विषय प्रवेश कराया़
जेआरपीएसएस के स्टेट को-आॅर्डिनेटर संजय सिंह ने कहा कि शिक्षा पर और ध्यान देने की जरूरत है़ शौचालय की सफाई व भवन मरम्मत की राशि दोगुनी करने, तड़ित चालक, अग्निशामक यंत्र लगाने व पारा शिक्षकों के मानदेय में भी इजाफा की बात कही़ राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग की सदस्य रंजना ने कहा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुरू की जाये़
यह सुनिश्चित हो कि पीडीएफ सामग्री का वितरण संस्थानों के माध्यम से हो़ स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर मिनी रानी शर्मा, लीड्स की बजट कंसलटेंट नेहा प्रसाद, यूनिसेफ के कुमार प्रेमचंद, पूर्व शिक्षक आरके साहू, बीएयू के एग्री एक्सटेंशन के डायरेक्टर डॉ आरपी सिंह रतन व एमएमकेके एनजीओ के सचिव सच्चिदानंद झा ने भी विचार रखे़ कार्यक्रम में राज्य भर से पंचायती राज के चयनित प्रतिनिधि, एसएमसी, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम प्रधान, सहिया, आंगनबाड़ी सेविकाएं, एएनएम, सफाई कर्मचारियों व शिक्षकों ने हिस्सा लिया.
