16 दिसंबर 2016 काे बूटी बस्ती में हुई थी इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या
रांची : इंजीनियरिंग की छात्रा की बूटी बस्ती में दुष्कर्म के बाद हुई हत्या मामले में अब तक सीबीआइ ने केस क्यों टेकओवर नहीं किया, इसका अपडेट अब खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास लेंगे. वे गुरुवार को सरकार के तीन साल पूरे होने पर मीडिया से मुखातिब थे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मामले में सीबीआइ जांच की अनुशंसा की गयी थी, लेकिन अब तक इसको टेकओवर कर सीबीआइ ने जांच क्यों नहीं शुरू किया, इसको वे देखेंगे.
14 बिंदुओं पर जांच का आदेश दिया था सीआइडी ने : मालूम हो कि 16 दिसंबर 2016 को इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या हुई थी़ हैरत की बात यह है कि घटना के एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में पुलिस और न ही सीआइडी को कोई सुराग मिल सका है़
यह पहली घटना थी, जिसमें राज्य के डीजीपी डीके पांडेय ने घटनास्थल पर जाकर घटना की जानकारी ली थी़ जिला पुलिस के साथ सीआइडी भी मामले की जांच कर रही थी़ हर पहलू पर जांच के बाद सीआइडी को केस सौंप दिया गया था़ सीआइडी ने अपने स्तर से जांच की़ सीआइडी मुख्यालय के एसपी ने मामले का सुपरविजन किया और 14 बिंदुओं पर जांच का आदेश दिया था. अज्ञात अपराधियों का पता लगा कर जांच करने और गिरफ्तार करने व कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने, प्राप्त तथ्यों की जांच, परिवार वालों का मोबाइल नंबर, डिलेटेड डाटा, फेसबुक का मैसेज आदि पुन: केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद से जांच कराने, डीएनए रिपोर्ट प्राप्त करने, मृतका की बहन, बहनोई उनके दोस्तों का बयान लेने, गुप्तचरों के माध्यम से आरोपियों का पता लगाने सहित अन्य बिंदु शामिल थे. सुपरविजन रिपोर्ट के पांच महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है़
अब तक 70-80 फीसदी नक्सल का खात्मा : मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवाल पर कहा कि नक्सल के खात्मे को लेकर सरकार एक लक्ष्य निर्धारित कर काम कर रही है. सरकार को इसमें सफलता भी मिली है. अब तक 70 से 80 फीसदी तक नक्सल का खात्मा हो चुका है. नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं. इनकी गिरफ्तारी हो रही है. जो बचे हैं, उन्हें भी समाप्त कर दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री को नक्सलियों से खतरा, जेड प्लस के अलावा मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा
रांची़ मुख्यमंत्री रघुवर दास पर नक्सलियों के खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी. गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गये एलर्ट के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री की सुरक्षा से संबंधित आइजी अभियान द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट में इसका उल्लेख है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से यह सूचना मिली है कि गिरिडीह जिले के डुमरी में विभिन्न स्थानों जैसे स्कूल, घर और सड़क के किनारे नक्सलियों द्वारा आठ दिसंबर की रात पोस्टर चिपकाये गये थे. नक्सलियों ने यह कार्रवाई पीएलजीए सप्ताह के अवसर पर की थी.
पोस्टर में मुख्यमंत्री को जन अदालत में सजा देने की चेतावनी दी गयी थी. क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े नक्सलियों और इस संगठन के बड़े नेताओं का खात्मा किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश : आइजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री को वर्तमान में जेड प्लस की सुरक्षा उपलब्ध है. इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री को सुरक्षा से संबंधित तमाम संसाधन दिये जायें. इसके अलावा मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का उपाय किये जाने की आवश्यकता है.
अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के दौरान स्थानीय स्तर पर खतरे को भी ध्यान रखा जाये. आइजी अभियान ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिये गये निर्णय की जानकारी सभी जिलों के एसपी और रांची, धनबाद और जमशेदपुर एसएसपी को दी है. आइजी के निर्देश पर संबंधित जिला के पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर रिव्यू भी आरंभ कर दिया है, ताकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी घटना के पहले इसकी रोकथाम की जा सके.
रिटायर्ड डीएसपी सहित अन्य से 70 लाख रुपये ठगने वाला गिरफ्तार
रांची़ जगन्नाथपुर पुलिस ने हटिया के ओबरिया रोड में जमीन विवाद में बलराम साहू के साथ मारपीट के आरोप में जमीन कारोबारी बुतरू उरांव को गुरुवार को गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है. वह जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के आेबरिया रोड का रहने वाला है.
जमीन के नाम पर ठगी के आरोप में कई केस दर्ज हैं : पुलिस के अनुसार बुतरू उरांव के खिलाफ पहले से जमीन के नाम पर ठगी के आरोप में कई केस दर्ज हैं. उसने एक रिटायर्ड डीएसपी से जमीन के नाम पर करीब 35 लाख रुपये की ठगी की थी. इसके अलावा वह कुछ सरकारी कर्मी सहित अन्य लोगों से भी करीब 70 लाख की ठगी कर चुका है. केस के अनुसंधान में उस पर ठगी का आरोप भी सही पाया गया था. लेकिन केस में कार्रवाई से पहले उसके खिलाफ न्यायालय ने पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.
इस वजह से उसे ठगी के केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था. जानकारी के मुताबिक बुतरू उरांव जब किसी से पैसा लेता था, तो वह वापस नहीं करता था. इतना ही नहीं जब कोई पैसे की मांग करता था, तब वह पैसा मांगने वाले को एससी- एसटी केस में फंसाने की धमकी तक देता था. इस बात की शिकायत भी जगन्नाथपुर पुलिस को मिल चुकी है.
