रांची : सांसद रामटहल चौधरी ने झारखंड में पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान किये जाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया. उन्होंने कहा कि झारखंड में हो रही विभिन्न नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र के संबंध में परेशान किया जा रहा है.
पिछड़े वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति के लिए अलग-अलग तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मांग की जाती है. हाल ही में जेएसएससी में कई विज्ञापनों में किस तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा, इसका उल्लेख नहीं किया गया है. क्रीमी लेयर के संबंध में जो परिवर्तन होता है, वे सभी राज्यों में मान्य होता है. परंतु झारखंड में इन परिवर्तन की अवहेलना की जाती है. इसकी वजह से क्रीमी लेयर में आने वाले पिछड़े वर्ग की आरक्षण के तहत नियुक्ति नहीं हो पा रही है.
संकल्पों का पालन नहीं
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से भारत सरकार के संकल्पों का पालन नहीं हो रहा है. झारखंड में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के तहत प्रावधानों में जो बदलाव और भिन्नता है, उसकी जांच की जाये. श्री चौधरी ने झारखंड में नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी को तत्काल भारत सरकार के जारी अद्यतन आदेशों के अनुसार ही विज्ञापन देने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है ताकि पिछड़ा वर्ग अपने सामाजिक और आर्थिक विकास में समर्थ हो सके.
