रांची : राज्य में बालू घाटों को कैटगरी-1 और 2 में बांटा जा रहा है. इसी के आधार पर बालू घाटों का संचालन किया जायेगा. कैटेगरी-1 के बालू घाट छोटे और ग्रामीण इलाके के घाट हैं. इन घाटों का संचालन ग्राम सभा या पंचायतों द्वारा किया जायेगा. इन बालू घाटों से बालू फ्री उपलब्ध होगा. वहीं, कैटेगरी-2 के बालू घाट बड़े घाट हैं. जिसका, संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम(जेएसमडीसी) द्वारा किया जायेगा.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की थी ग्रामीण इलाकों में लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए बालू फ्री ले सकते हैं. हाल ही में खान विभाग द्वारा सभी बालू घाटों का सर्वे कराया गया है. इसके बाद विभाग द्वारा सभी बालू घाटों के वर्गीकरण का निर्देश जिला खनन पदाधिकारियों को दिया गया है. ताकि इसके आधार पर फ्री और शुल्क वाले बालू घाटों का वर्गीकरण हो सके.
गांवों में कैसे होगा संचालित
झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली के अनुसार गांवों में बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत, ग्रामसभा या स्थानीय स्वशासन द्वारा किया जायेगा, जिससे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा.
ग्रामसभा अपने अनुसार केवल संचालन शुल्क ले सकती है. इसके अलावा सामुदायिक भवन व पंचायत भवन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बालू पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. ऐसे बालू घाटों से बालू निकालने के लिए किसी भी हाल में मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता. ढुलाई के लिए भारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. बालू ले जानेवाले को ग्रामसभा द्वारा पर्ची भी दी जायेगी, जिसमें राशि का उल्लेख होगा. कैटगरी-2 के बालू घाटों का संचालन जेएसएमडीसी द्वारा किया जायेगा.
झारखंड में हैं कुल 650 बालू घाट
राज्य में कुल 650 बालू घाट हैं, जिनमें 150 बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी थी. इन बालू घाटों का अभी संचालन जेएसएमडीसी द्वारा ही किया जायेगा. सभी प्रकार के क्लियरेंस या एनओसी जेएसएमडीसी द्वारा ही लिया जायेगा. शेष बचे बालू घाटों की नीलामी की अवधि पूरी होते ही ये बालू घाट स्वत: ही जेएसएमडीसी के पास चले जायेंगे. जेएसएमडीसी इन बालू घाटों से बालू निकालकर आमलोगों को बेचेगा.
