रांची : इस साल गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर बनने से चूक सकते हैं. दिसंबर में उनकी प्रोन्नति को लेकर बैठक नहीं हुई और सहमति नहीं बनी, तो उनके आइएएस अफसर बनने की संभावना खत्म हो जायेगी. इस तरह उनके लिए आरक्षित आइएएस के दो पद भी लैप्स हो जायेंगे. फिर अगले साल इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा. अगर राज्य सरकार जल्द इस पर पहल नहीं करती है, तो इसका खामियाजा अफसरों को झेलना होगा.
जानकारी के मुताबिक इस बार वर्ष 2016 के लिए गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के दो पदाधिकारी को आइएएस का पद देना है. इसकी सारी प्रक्रिया भी पूरी हो गयी है. दो अफसरों के विरुद्ध 10 अफसर के नाम भी भेजे गये थे. इसके लिए 23 नवंबर को यूपीएससी मे साक्षात्कार भी था.
इसके लिए कई अफसर वहां पहुंच भी गये थे, पर 22 नवंबर को राज्य सरकार ने कैट के एक आदेश का हवाला देकर एक पत्र लिखा कि जल्द ही संबंधित मामले पर कार्रवाई कर रिपोर्ट की जायेगी. ऐसे में साक्षात्कार को स्थगित किया जाये. कैट ने शिव कुमार राम का नाम साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया था. तब साक्षात्कार तो स्थगित हो गया, लेकिन अब तक नयी तिथि तय नहीं हुई है. अगर अब तत्काल तिथि नहीं मिली, तो पद लैप्स हो जायेगा. दो अफसर आइएएस नहीं बन पायेंगे.
जिनके नाम भेजे गये थे
माधव शरण सिंह, प्रदीप किंडो, विष्णु देव भगत, आरपी वर्णवाल, अजय नाथ झा, सतीश चंद्र चौधरी, प्रमोद कुमार, प्रभात कुमार, उमेश कुमार सिंह, सुभाष सिंह.
