इसके बाद इसका अध्ययन कराकर कमियों को दूर किया जायेगा. कमियों को दूर करने के बाद रबी में सभी जिलों में इसे लागू किया जायेगा. रबी में कम एरिया में खेती होती है, इस कारण प्रयोग का सही आकलन हो पायेगा. रबी और खरीफ में इसके प्रभाव को देखने के बाद 2019 के खरीफ मौसम से पूरे राज्य में इस स्कीम को लागू किया जायेगा. पहले कृषि विभाग ने चालू रबी से ही डीबीटी स्कीम लागू करने की घोषणा की थी. वर्तमान रबी मौसम में कम समय मिलने के कारण फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है.
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खरीफ से ट्रायल के तौर पर लागू होगा डीबीटी
रांची : झारखंड में कृषि विभाग खरीफ मौसम से बीज में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम लागू कर सकता है. खरीफ में इसे ट्रायल के तौर पर सभी जिलों के दो-दो प्रखंडों में लागू किया जा सकता है. इसके बाद इसका अध्ययन कराकर कमियों को दूर किया जायेगा. कमियों को दूर करने के बाद रबी […]
रांची : झारखंड में कृषि विभाग खरीफ मौसम से बीज में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम लागू कर सकता है. खरीफ में इसे ट्रायल के तौर पर सभी जिलों के दो-दो प्रखंडों में लागू किया जा सकता है.
इसके बाद इसका अध्ययन कराकर कमियों को दूर किया जायेगा. कमियों को दूर करने के बाद रबी में सभी जिलों में इसे लागू किया जायेगा. रबी में कम एरिया में खेती होती है, इस कारण प्रयोग का सही आकलन हो पायेगा. रबी और खरीफ में इसके प्रभाव को देखने के बाद 2019 के खरीफ मौसम से पूरे राज्य में इस स्कीम को लागू किया जायेगा. पहले कृषि विभाग ने चालू रबी से ही डीबीटी स्कीम लागू करने की घोषणा की थी. वर्तमान रबी मौसम में कम समय मिलने के कारण फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है.
क्या होगा डीबीटी स्कीम में : कृषि विभाग बीज वितरण व्यवस्था को डीबीटी स्कीम से जोड़ना चाहता है. इसके तहत किसानों को बीज अपनी इच्छा से खरीदने की सुविधा रहेगी. किसान बीज खरीदने के बाद सरकार से अनुदान का दावा कर सकते हैं. सरकार अगर 50 फीसदी अनुदान देगी, तो खरीदी गयी बीज का आधा पैसा सरकार किसानों के खाते में डाल देगी. वर्तमान में किसानों को सरकार अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराती है. सरकार बीज खरीदकर किसानों को रियायती दर पर बीज उपलब्ध कराती है. इसमें किसानों को बीज की गुणवत्ता को लेकर शिकायत रहती है. नयी व्यवस्था में किसान अपनी पसंद से बीज खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे. विभाग की सचिव पूजा सिंघल कहती है कि सरकार चाहती है किसानों को स्वतंत्रता मिले. किसान अपनी पसंद की बीज खरीद सकें. उनको सरकार अनुदान की राशि उपलब्ध करा देगी. इसका ट्रायल देखने के बाद ही आगे का आकलन होगा.
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