हाल ही में राज्य के अंचलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग में इस पर विचार-विमर्श किया गया है. सारे अंचलाधिकारियों से उनकी राय ली गयी है. इसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया.
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‘तत्काल सेवा’के जरिये कम समय में जारी होंगे प्रमाण पत्र
रांची: आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ‘तत्काल सेवा’ की सुविधा शुरू की जा रही है. राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है. इस सेवा के जरिये लोगों को दो-तीन दिन या अधिकतम एक सप्ताह में ही प्रमाण पत्र जारी कर दिये जायेंगे. हाल ही में राज्य के अंचलाधिकारियों […]
रांची: आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ‘तत्काल सेवा’ की सुविधा शुरू की जा रही है. राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है. इस सेवा के जरिये लोगों को दो-तीन दिन या अधिकतम एक सप्ताह में ही प्रमाण पत्र जारी कर दिये जायेंगे.
हाल ही में राज्य के अंचलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग में इस पर विचार-विमर्श किया गया है. सारे अंचलाधिकारियों से उनकी राय ली गयी है. इसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया.
प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से भरे जायेंगे आवेदन : जानकारी के मुताबिक ऐसे मामलों में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन भरे जा सकेंगे. इसकी फीस पहले से काफी अधिक यानी 100 रुपये करने पर विचार हो रहा है. तत्काल सर्टिफिकेट निर्गत करने के अावेदन की समीक्षा की जायेगी. आवेदक को यह बताना होगा कि उसे क्यों तत्काल सर्टिफिकेट चाहिए. उसके जवाब से संतुष्ट होने पर ही आवेदन विचार किया जायेगा. सारे लोग तत्काल व्यवस्था का लाभ लेने का प्रयास न करें, इससे बचने के लिए ऐसा किया जायेगा.
अभी लग रहा है एक से डेढ़ माह का समय
फिलहाल किसी को भी तत्काल में सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है. अगर किसी विद्यार्थी को सर्टिफिकेट सप्ताह भर में चाहिए, तो किसी भी हाल में उसे नहीं मिलेगा. कम से 20 दिन और अधिकतम 40 दिन भी लग रहे हैं. प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देने के बाद संबंधित अंचल कार्यालय में जा रहा है. वहां से कर्मचारी, अंचल निरीक्षक व अंचलाधिकारी के हस्ताक्षर के बाद सारे दस्तावेज एसडीअो कार्यालय के लॉगिन में भेजे जाते हैं. यहां भी उसे चेक किया जाता है, फिर एसडीअो द्वारा अधिकृत कार्यपालक दंडाधिकारी इसे अंतिम रूप से निर्गत करते हैं. इस व्यवस्था में काफी समय लगता है, जिससे विद्यार्थी से लेकर उनके अभिभावक भी परेशान हैं. इसे देखते हुए सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने जा रही है.
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