झारखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं. इन अहम फैसलों में पंचायत राज स्वशासन परिषद के गठन हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (1 पद), जिला समन्वयक (24 पद) एवं प्रखण्ड समन्वयक (263 पद) के कुल 288 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कई अन्य फैसले भी लिये गये.
• झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के घृति कर (होल्ंडग टैक्स) की वसूल से सम्बंधित प्रावधान नियम 12.1 तथा नियम 12.2 तथा नियम 14 (I ) के कतिपय प्रावधानों को 31 मार्च 2018 तक शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.
• सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर अंचल के 4.47 एकड़ भूमि कुल राशि 68 लाख 79 हजार 4 सौ 44 रूपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रूंग्टा माईंस लि0मि0 चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
• कोडरमा जिला के जयनगर अंचल के 0.96 एकड़ भूमि कुल 37 लाख 52 हजार 6 सौ 85 रूपये की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को (DFCCIL) विशेष रेल परियोजना के लिए स्थानीय हस्तानांतरण की स्वीकृति दी गई.
• लातेहार जिला के चन्दवा अंचल के कुल भूमि 3.8402 एकड़ भूमि कुल 39 लाख 6 सौ 85 रूपये मात्र की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को टोरी-बीराटोली-महुआमिलान नई बीजी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए स्थायी हस्तानांतरण की स्वीकृति दी गई.
• खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 4620, दिनांक 10.11.2017 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
• अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु नीति निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई.
• नीति आयोग भारत सरकार द्वारा Start Up से संबंधित जारी किए गए 23 मानकों के आलोक में झारखण्ड Start Up Policy 2016 के कई प्रावधानों में संशोधन और समायोजन की स्वीकृति दी गई.
