रांची. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने राज्य अनुसूचित आयोग के गठन व झारखंड सरकार में आरक्षण आयुक्त का पद सृजित करने की मांग की है. इसको लेकर महासभा ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपा है. इससे पूर्व महासभा के सदस्य व समाज की ओर से अधिकार मार्च निकाला गया, जो राजभवन तक गया.
महासभा की ओर से राज्यपाल को 11 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया. सौंपे गये मांग पत्र में अजा को जनसंख्या के आधार पर 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षित वर्ग को मेधा सूची में अधिक अंक आने पर अनारक्षित कोटि में गणना करना, अजा विकास निगम के तहत पूरे राज्य में कार्यक्रम संचालित करना, जाति प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होने पर सर्वथा मान्यता प्रदान करना आदि शामिल हैं.
इसे अलावा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष आरपी रंजन ने बताया कि अंबेडकर पार्क की भूमि पर असामाजिक तत्व द्वारा कब्जा किया जा रहा है. इसे अविलंब मुक्त कराया जाये. साथ ही अजा व अजजा के किसान, मजदूर एवं कर्मचारियों की जमीन सीएनटी एक्ट के दायरे में आने के कारण बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहल की जाये.
