इसका प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को सौंप दिया है. जल्द ही इस पर स्वीकृति मिलेगी. इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. फिर टेंडर निकाला जायेगा. इस योजना के तहत सुदूर गांवों में सड़क बनायी जायेगी. 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जायेगा. इसके पूर्व भी केंद्र सरकार ने 43 सड़क व नौ पुल की योजनाअों को स्वीकृति दी है.
करीब 76 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृति किये गये हैं. विभागीय अभियंताअों ने बताया कि यह प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाअों की स्वीकृति ली जाये, ताकि ऐसे सुदूर इलाके जहां सड़क नहीं है, वहां सड़क बनायी जा सके. विभाग का यह प्रयास है कि ग्रामीण इलाकों में सड़क व पुलों की वजह से यातायात प्रभावित न हो.