रांची: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव शनिवार को रांची पहुंचे. ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें बनाने के लिए 90 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं. यह राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अतिरिक्त है. झारखंड में 1760 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा. 768 सड़कों को चिह्नित किया गया है. इस कार्य को अगले पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा : अंत्योदय मिशन के तहत देश की 50 हजार ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है. 2022 तक इन ग्राम पंचायतों से गरीबी समाप्त कर दी जायेगी. इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है. इन ग्राम पंचायतों में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित सभी योजनाओं को लागू किया जायेगा.
झारखंड में 80 हजार आवास का हो चुका है निर्माण : उन्होंने बताया, झारखंड में 2019 तक 4.5 लाख गरीब परिवार को आवास बना कर देने का लक्ष्य तय किया गया है. 80 हजार आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है. केंद्र ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक एक करोड़ लोगों को घर बना कर देने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा : ग्रामीण सड़क योजना में धनराशि की कमी को दूर कर लिया गया है. पहले जहां प्रतिदिन 75-80 किलोमीटर सड़कें बनती थीं. अब यह बढ़ कर 130-133 किलोमीटर हो गयी है. अब भी झारखंड में 6000 किलोमीटर सड़कों की योजना लंबित है. इसको गति प्रदान किया जा रहा है.
झारखंड सरकार ने मनरेगा में डीबीटी लाया : उन्होंने कहा : गांवों के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 62 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी की है. झारखंड सरकार ने मनरेगा में डीबीटी लाकर बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है. इसके तहत 95 प्रतिशत लाभुकों को राशि का भुगतान हो रहा है. झारखंड में मनरेगा के लगभग एक लाख फर्जी कार्ड धारकों को चिह्नित कर कार्रवाई की गयी है. सरकार मनरेगा में 48 हजार करोड़ की राशि खर्च कर रही है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा : यूपीए के शासनकाल में गांवों का विकास नहीं, विनाश हुआ है. भाजपा सरकार ने लूट की छूट को खत्म करने का काम किया है.
