रांची : राज्य सरकार को हर माह आधार आधारित डीबीटी भुगतान पर रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी. पीएमअो ने राज्य से कहा है कि हर माह निश्चित रूप से सभी प्रखंडों व गांवों में संचालित विभिन्न योजनाअों में डीबीटी की स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाये. रिपोर्ट तैयार करा कर भेजने की जिम्मेदारी कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग को दी गयी है. इसे नोडल विभाग बनाया गया है.
इसको लेकर कार्मिक विभाग ने नगर विकास, गृह, कारा व आपदा प्रबंधन, महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, कल्याण, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को पत्र भेजा है. इन विभागों से कहा गया है कि माह की पहली तारीख को अपने विभाग से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें, ताकि उसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जा सके.
रिपोर्ट भेजने के लिए प्रोफार्मा भी तैयार किया गया है. प्रोफार्मा में योजना का नाम, कुल लाभुकों की संख्या, डीबीटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त लाभुकों की संख्या, लाभुकों को कुल हस्तांतरित राशि व डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को हस्तांतरित राशि को शामिल किया गया है. इसके अंतर्गत मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, कैदियों से संबंधित कार्य, भू-अभिलेख संबंधी कार्य, स्थानीय निकायों से संबंधित कार्य, शिक्षक व सफाईकर्मी से संबंधित प्रतिवेदन संकलित किये जायेंगे. इस मुद्दे को लेकर संबंधित विभागों की बैठक 29 नवंबर को 11.30 बजे बुलायी गयी है.
