निर्देश : मुख्यमंत्री ने की तेजस्विनी और जोहार योजना की समीक्षा, कहा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनता अधिकारियों पर 67 साल से भरोसा कर रही है. फिर भी समाज के बड़े तबके ने अब तक विकास नहीं देखा है. अब आमलोगों पर भरोसा कर उनको विकास कार्यों से जोड़ने का समय आ गया है. गरीब ज्यादा ईमानदार होता है.
गांव के विकास कार्य से जोड़ने पर उनको अपनी जिम्मेदारी का भी बोध होगा. स्थानीय लोगों के जुड़ने से योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से होगा. लोग सशक्त बनेंगे. इससे सिविल सोसाइटी से जुड़ी संस्थाएं अप्रासंगिक होंगी. बिचौलिये समाप्त होंगे.
दो साल में छह जिलों को विकसित बनाना है : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के सबसे पिछड़े छह जिलों पाकुड़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, साहेबगंज और चाईबासा को अगले दो वर्षों में विकसित जिलों की श्रेणी में खड़ा करना है. गरीबों से जुड़ी योजनाओं के क्रियांवयन में इन जिलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. श्री दास ने कहा कि तेजस्विनी योजना के तहत 17 जिलों के 154 प्रखंड में 14 से 24 वर्ष तक की बच्चियों को स्किल्ड कर स्वावलंबी बनाना है.
इसके लिए ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर को तेजस्विनी क्लब के गठन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनकी रुचि के मुताबिक कार्य से जोड़ना चाहिए. बच गये सात जिलों में इसी तर्ज पर केंद्र सरकार की सबला योजना लागू की जाये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनवरी से योजनाओं को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करने को कहा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोहार योजना से बीपीएल परिवारों की संख्या कम की जा सकती है. सरकार 2022 तक राज्य में हर परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर करना चाहती है. गरीब परिवारों के लिए 15-20 हजार रुपये की आमदनी सुनिश्चित करना चाहती है. इसके लिए गरीब परिवारों को मुर्गीपालन, बकरी पालन, मछली पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन आदि से जोड़ना होगा. उत्पादन और बाजार के बीच समन्वय बनाना होगा.
लोगों को बताना होगा कि उत्पाद की खरीद सरकार द्वारा की जायेगी. उत्पादकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री ने काम आरंभ करने की स्थिति तक पहुंच गये प्रखंडों में चालू वित्तीय वर्ष से ही योजना आरंभ करने के निर्देश दिये.
विभिन्न स्रोतों से करायें बीपीएल परिवारों का सर्वे
श्री दास ने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न स्रोतों से बीपीएल परिवारों का सर्वे करा आपस में मिलान किया जाये. इससे गरीब परिवारों की वास्तविक सूची सामने आ जायेगी. गांव में पशु चिकित्सकों के पदस्थापन स्थल पर जाने का क्रॉस वेरिफिकेशन करें. उनकी डायरी में लाभुक का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर भी दर्ज करायें. जन संवाद केंद्र के माध्यम से सरकार नीचे के तंत्र को दुरुस्त करने के लिए काम कर रही है.
महुआ से जैम, जेली और गुड़ बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महुआ का उत्पादन काफी मात्रा में होता है. महाराष्ट्र की एक संस्था की सहायता से राज्य में जल्द ही महुआ से जैम, जेली व गुड़ बनाने का काम शुरू कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग को ब्लॉक को-आॅर्डिनेटर और पंचायत सचिवालयों की मदद से राशन कार्डों के लिए कैंप लगाने का निदेश दिया.
हर दो आंगनबाड़ी पर एक तेजस्विनी क्लब का गठन
बैठक के दौरान समाज कल्याण सचिव एमएस भाटिया ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य में हर दो आंगनबाड़ी पर एक तेजस्विनी क्लब गठित किया जा रहा है.
हर दो क्लब में एक यूथ फेसिलिटेटर होगा. आठ क्लब का एक क्लस्टर होगा, जिसके लिए क्लस्टर को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया जायेगा. यह ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करेंगे. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि 17 जिलों के 68 प्रखंड में जोहार योजना चलायी जानी है. पहले साल इनमें से 25 प्रखंडों में योजना शुरू की जा रही है. अगले साल शेष प्रखंडों में भी जोहार योजना शुरू की जायेगी.
बैठक में ये लोग थे मौजूद
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, कल्याण मंत्री लुईस मरांडी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव पूजा सिंघल, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए.
