रांची. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सातवें वेतनमान में केंद्र की अनुशंसा के अनुरूप सभी भत्ता देने की मांग की है. संघ के प्रदेश महासचिव योगेंद्र तिवारी ने कहा है कि अन्य राज्यों में शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ता दिया जा रहा है. झारखंड में शिक्षकों को आवास, चिकित्सा व अन्य प्रकार का भत्ता नहीं दिया जा रहा है. इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है.
वहीं स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी सभी जिलों में शिक्षकों को सभी ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिली है. विभाग की आेर से इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी थी. अंतर जिला स्थानांतरण का मामला भी लटका हुआ है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधीक्षक को अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जिला में जमा आवेदन भेजने को कहा था, जाे नहीं भेजा गया है. जबकि वर्ष 2015-16 में नियुक्त लगभग सात हजार शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं. कहा कि समस्याओं का हल नहीं हुआ, तो संघ आंदोलन करेगा.
