रांची: झारखंड सरकार ने अपने कार्यालयों को पेपरलेस और ई-ऑफिस बनाने की दिशा में ठोस पहल की है. सोमवार को महालेखाकार कार्यालय के ऑनलाइन इंटरफेस का उदघाटन किया गया. मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा व महालेखाकार सी नेंदुचेलियन भी थे.
दोनों ने इसे स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार का राज्यकर्मियों के लिए तोहफा बताया. कहा कि देश में पहली बार महालेखाकार कार्यालय के हकदागी प्रभाग का राज्य सरकार से ऑनलाइन एकीकरण हुआ है. भविष्य में कर्मियों की वेतन पर्ची भी इसी के माध्यम से जारी की जायेगी. अर्द्धवैतनिक अवकाश प्रबंधन भी ऑनलाइन हो जायेगा. इंटरफेस से कम समय में आसानी से अवकाश का आवेदन, अग्रसारण, लेखा की गणना और स्वीकृत करने का फैसला किया जा सकेगा. स्टेशन एवं डाक में होने वाले व्यय की बचत होगी.
इस प्रणाली का उपयोग कर अब तक करीब 22 हजार पृष्ठों की बचत की जा चुकी है. इंटरफेस के जरिये अवकाश में गये कर्मचारियों का प्रभावी अनुश्रवण उपलब्ध संसाधनों का आकलन एवं नियंत्रण किया जा सकेगा. कर्मचारियों का विश्लेषेणात्मक प्रतिवेदन तैयार करने और मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में भी इससे मदद मिलेगी. मालूम हो कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के तहत अब तक आकस्मिक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति एवं क्षतिपूरक अवकाश के लिए ऑनलाइन प्रबंधन संचालित है. इसके तहत करीब 11 हजार आवेदन दायर किये जा चुके हैं.
