रांची: राज्य भर में पोषाहार की नयी दर जनवरी 2018 से लागू हो जायेगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न लाभुक समूहों के पोषाहार निर्माण की दर में दो से 4.5 रु की वृद्धि की है. नयी दर का लाभ राज्य के कुल 41 लाख बच्चों, महिलाअों व किशोरियों को मिलेगा. इधर समाज कल्याण विभाग ने निर्णय लिया है कि पोषाहार आपूर्ति के लिए फ्रेश टेंडर निकाला जायेगा. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के जरिये राज्य भर में पोषाहार आपूर्ति का विचार इसमें आ रही समस्याअों के मद्देनजर टाल दिया गया है.
इसके साथ ही वर्तमान में पोषाहार बनानेवाली तीन कंपनियों को तीन माह का अवधि विस्तार देने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है. इससे पहले दिये गये अवधि विस्तार पर भी कैबिनेट की सहमति ली जायेगी. इस तरह अभी काम कर रही तीन कंपनियां अब दिसंबर तक काम करती रहेंगी. इस बीच फ्रेश टेंडर निकाल कर राज्य भर में पोषाहार आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन किया जायेगा. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नयी कंपनियां जनवरी 2018 से पोषाहार आपूर्ति करने लगे.
कुल 41 लाख बच्चों, महिलाअों व किशोरियों को होगा लाभ
पोषाहार की नयी दर लागू होने पर सूबे के करीब 28 लाख बच्चों (छह माह से छह वर्ष), करीब नौ लाख गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा करीब चार लाख किशोरियों (स्कूल छोड़ चुकी 11 से 14 वर्षीय, जो सबला योजना से जुड़ी हैं) को इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने इन समूहों के पोषाहार की लागत में दो से 4.5 रु की वृद्धि की है. सबसे अधिक राशि अति कुपोषित बच्चों के लिए तय की गयी है. इन्हें पोषाहार के लिए प्रतिदिन मिलने वाली राशि पूर्व के नौ रुपये से बढ़ा कर 12 रुपये कर दी गयी है.
पोषाहार की नयी दर
समूह पहले अब
बच्चे (छह माह से छह वर्ष) छह रु आठ रु
गर्भवती व धात्री महिला सात रु 9.50 रु
अति कुपोषित बच्चे नौ रु 12 रु
किशोरी बालिका (11-14 वर्ष) पांच रु 9.50 रु
