मात्र 24 स्क्वायर फीट तक के होर्डिंग को नि:शुल्क रखा गया है. जबकि यह साइज बैनर मात्र ही है. चेंबर ने मांग की कि कम से कम 75 से लेकर 100 स्क्वायर फीट तक के होर्डिंग्स को नि:शुल्क की श्रेणी में रखा जाये. चेंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे पर नगर आयुक्त ने कहा है कि बिना किसी सूचना के अब निगम द्वारा होर्डिंग नहीं हटाया जायेगा. 15 नवंबर के बाद सिलसिलेवार कार्रवाई होगी. चेंबर के महासचिव कुणाल अजमानी ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर चेंबर चिंतित है. उपाध्यक्ष दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि रांची में जितने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बन रहे हैं, सभी में सिर्फ 50 फीट तक पानी स्टोर हो रहा है. अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस और होर्डिंग्स को रेगुलराइज करने के लिए निगम द्वारा लगातार 20 दिनों तक क्षेत्रवार कैंप लगाया जायेगा.
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कैंप में कई व्यापारियों ने लिया ट्रेड लाइसेंस
रांची : झारखंड चेंबर के नेतृत्व में रांची नगर निगम ने मंगलवार को अपर बाजार स्थित थोक वस्त्र विक्रेता संघ कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप लगाया. इस दौरान कई दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया. साथ ही व्यापारियों ने लाइसेंस का नवीकरण भी कराया. कैंप में रांची नगर निगम के उप महापौर […]
रांची : झारखंड चेंबर के नेतृत्व में रांची नगर निगम ने मंगलवार को अपर बाजार स्थित थोक वस्त्र विक्रेता संघ कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप लगाया. इस दौरान कई दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया. साथ ही व्यापारियों ने लाइसेंस का नवीकरण भी कराया.
कैंप में रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, चेंबर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया, नागरिक सुविधा उप समिति के चेयरमैन रोहित पोद्दार, सह चेयरमैन अमित शर्मा, थोक वस्त्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया, सचिव अनिल जालान, सदस्य विक्रम खेतावत, सोनू मोदी, आशीश नेमानी, प्रमोद सारस्वत आदि उपस्थित थे.
चेंबर ने की होर्डिंग का साइज बढ़ाने की मांग : दुकानों के ऊपर लगाये जानेवाले होर्डिंग, शहर की सफाई सहित अन्य समस्याओं पर झारखंड चेंबर की बैठक नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि के साथ मंगलवार को हुई. चेंबर ने कहा कि दुकानों के उपर लगाये जानेवाले होर्डिंग को बिना किसी सूचना के निगम अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त करने से व्यवसायियों को परेशानी होती है.
रियल इस्टेट उप समिति की बैठक : झारखंड चेंबर के रियल इस्टेट उप समिति की बैठक मंगलवार को चेंबर भवन में हुई. अध्यक्षता उप समिति के चेयरमैन अंचल किंगर और आलोक सरावगी ने किया. सदस्यों ने कहा कि राज्य में फ्लैट, कार्यालय, दुकान का सरकारी मूल्य काफी ज्यादा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. सरकारी दर में ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर का मूल्य एक समान है. नगर निगम में ऑनलाइन नक्शा पास करने का निर्णय हो चुका है, लेकिन पिछले सात महीनों से बहुमंजिली इमारतों के नक्शा पास करने की स्थिति नगण्य है. बैठक में उपाध्यक्ष दीनदयाल वर्णवाल, सोनी मेहता, प्रदीप अजमेरा, चंद्रेश बजाज उपस्थित थे.
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