रांची : गृह, कारा एवं आपदा विभाग ने प्रयोग के तौर पर राज्य के 501 न्यायिक मामलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है. इन मामलों के डाटा को ऑनलाइन कर दिया गया है. इसका उद्देश्य मामलों का स्पीडी ट्रायल कर दोषियों को सजा दिलाना है. मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभाग ने ऐसे मामलों का चयन किया है. इन मामलों की हर दिन मॉनिटरिंग हो रही है.
हाइकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद विभाग ने यह काम शुरू किया है. इसमें सभी मामलों की डिजिटल इंट्री की गयी है. इसमें कांड संख्या, इआर नंबर या एसआर नंबर का भी जिक्र किया गया है. किन-किन धाराओं में मामला दर्ज है. इस मामले में कौन-कौन आरोपी हैं. गवाह कौन हैं. चार्जशीट की स्थिति की जानकारी भी इसमें दर्ज है. गवाही समय पर हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है. गवाह उपस्थित नहीं होने पर विभाग से आदेश भेजा जाता है. विभागीय गवाहों को समय-समय पर संबंधित मामलों की जानकारी दी जाती है.
विभाग का मानना है कि इससे पीपी और एपीपी के कार्यों की मॉनिटरिंग भी हो सकेगी. उन्होंने कितने मामले निपटाये, इसकी जानकारी सरकार के पास रहेगी. इससे उनके परफॉरमेंस का आकलन भी हो सकेगा. मुख्यालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) एनआइसी के साथ मिलकर गठित की गयी है. विभागीय अधिकारी भी समय-समय पर यहां आकर स्थिति का जानकारी लेते हैं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों को इ-प्रोसिक्यूशन से जोड़ना है. इससे जिलावार मामलों की मॉनिटरिंग हो सकेगी.
इसका फायदा इससे जुड़े लोगों को मिलेगा. उनको जल्द से जल्द न्यायिक मामलों से मुक्ति मिलेगी. इससे जुड़े अधिकारियों और एपीपी और पीपी के कार्यों की मॉनिटरिंग हो सकेगी. जल्द सुनवाई के लिए इस मामले से जुड़े अधिकारियों पर भी निगरानी रखी जायेगी.
जटाशंकर चौधरी, विशेष सचिव, गृह-कारा एवं आपदा विभाग
