रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वावधान में 29 अक्तूबर से झारखंड हाइस्कूल शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होगी. पांच चरणों में होनेवाली इस परीक्षा में लगभग 1.73 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. आयोग ने परीक्षा आयोजन से संबंधित तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. परीक्षा दो पाली में होगी.
परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा रहा है. आयोग के अनुसार 29 अक्तूबर को दोनों पालियों में परीक्षा होगी. परीक्षा के लिए रांची में 19 केंद्र बनाये गये हैं. लगभग 12,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे.
परीक्षा का कार्यक्रम : आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा ली जायेगी. प्रथम चरण की परीक्षा 29 अक्तूबर को होगी. पांचवें व अंतिम चरण की परीक्षा दो दिसंबर को ली जायेगी. परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 19 नवंबर को राज्य के अधिकतर जिला मुख्यालयों के परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान व हिंदी भाषा की परीक्षा ली जायेगी.
जिन अभ्यर्थियों का इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय है, उनकी परीक्षा रांची स्थित केंद्रों पर प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान व हिंदी भाषा (प्रथम पत्र) तथा द्वितीय पाली में इतिहास व नागरिक शास्त्र की परीक्षा होगी. उसी प्रकार जिन अभ्यर्थियों का जीव विज्ञान व रसायन शास्त्र विषय है, उनकी परीक्षा जमशेदपुर, धनबाद व हजारीबाग स्थित केंद्रों पर प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान व हिंदी भाषा (प्रथम पत्र) तथा द्वितीय पाली में जीव विज्ञान व रसायन शास्त्र विषय की परीक्षा होगी.
54,472 आवेदकों का आवेदन रद्द : कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये अॉनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी के बाद 54,472 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया है. आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द किये गये हैं. सबसे अधिक 54,428 आवेदन को अपूर्ण बताते हुए रद्द किया गया है.
तैयारी पूरी, 1.73 लाख अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है याचिका
हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में विषय विवाद के कारण आवेदन नहीं कर पानेवाले हरि शर्मा व अन्य की अोर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने आयोग द्वारा जारी नियुक्ति विज्ञापन निरस्त करते हुए दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.
