रांची : छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों सहित गर्भवती व धात्री महिलाअों को मिलनेवाले पोषाहार की आपूर्ति संबंधित कंपनियों को बगैर अवधि विस्तार दिये हो रही है. इनमें मेसर्स आदित्य फ्लोर मिल बोकारो, मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रालि दिल्ली तथा मेसर्स कोटा दाल मिल, कोटा (राजस्थान) शामिल हैं. वहीं, फ्रेश टेंडर निकालने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है.
गौरतलब है कि सरकार पोषाहार मद में प्रति माह 42 करोड़ रुपये खर्च करती है. राज्य भर के 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन कंपनियों द्वारा रेडी-टू-इट (पैकेट बंद) पोषाहार आपूर्ति करने की तीन वर्ष की समय सीमा 30 जून 2017 को समाप्त हो गयी थी. इसके बाद इन्हें तीन माह (जुलाई से सितंबर) का अवधि विस्तार दिया गया
इधर, सितंबर में अवधि विस्तार की समय सीमा समाप्त होने का बाद भी अापूर्ति जारी है. पहला अवधि विस्तार भी करीब एक माह बाद जुलाई में मिला था. इस तरह यह दूसरी बार है कि पोषाहार अापूर्ति करनेवाली कंपनियां बगैर अवधि विस्तार के तथा बगैर अापूर्ति अादेश निर्गत हुए अांगनबाड़ी के लिए पैक पोषाहार उपलब्ध करा रही है. भविष्य में अॉडिट के दौरान यह मामला फंस सकता है. दरअसल समाज कल्याण विभाग पोषाहार आपूर्ति के मुद्दे पर सुस्त है. इससे पहले पोषाहार आपूर्ति संबंधी निर्णय इसलिए लंबित रहा कि सरकार महिलाअों के स्वयं सहायता समूह (एओसएचजी) को यह काम देना चाहती थी.
पर अंतत: इसके लिए योग्य व क्षमतावान एसएचजी की समस्या के कारण यह विचार टाल दिया गया तथा निर्णय हुआ कि निविदा के माध्यम से फ्रेश टेंडर के जरिये पोषाहार आपूर्ति के लिए कंपनियों का ही चयन किया जाये. इधर, अब तक टेंडर निकालने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो सकी है.
