रांची : खाद्य और आपूर्ति विभाग राज्य के 23 हजार राशन दुकानों के लिए निगरानी व सतर्कता समिति का गठन करेगा़ इसमें आठ लोगों को शामिल किया जायेगा़ पूरे राज्य में लगभग दो लाख लोग जोड़े जायेंगे़ समिति राशन दुकानों से गरीबों व जरूरतमंदों को मिलने वाले राशन की निगरानी करेगी़ इसके साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलायेगी़.
विभागीय मंत्री सरयू राय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी तंत्र व राशन दुकानदारों का घालमेल निजी स्वार्थ के कारण जरूरतमंदों को राशन से वंचित करता है़ इसकी निगरानी जनता के माध्यम से ही करायी जायेगी़ उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रखंड स्तर पर निगरानी और सतर्कता समिति है़ इसमें भी आठ लोग शामिल है़ं इस समिति को निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने रिपोर्ट भेजे़ं हालांकि निगरानी समिति किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है़ उसे जिला में कोषांग के माध्यम से शिकायत करनी है़ .
मंत्री ने बताया कि 16 अक्तूबर को खाद्यान्न, भूख और कुपोषण को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया था़ इसमें तय किया गया कि 24 दिसंबर तक अभियान चलाया जायेगा़ इसमें जन संगठन व सामाजिक संगठन की भी भागीदारी होगी़ इसके माध्यम से उपभोक्ताओं और जरूरतमंदों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जायेगा़.
श्री राय ने कहा कि अनाज प्राप्त करना लोगों का अधिकार है़ ऐसे कोई जरूरतमंद जो राशन या राशन कार्ड से वंचित हैं, उनको मुआवजा देना का भी प्रावधान है़ ऐसे लोगों को मुआवजा भी दिलाया जायेगा़ ऐसे लोग, जो राशन हासिल करने की कसौटी पर हैं और जिनकी पात्रता है, उनको सिस्टम और तंत्र नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए पहल की जायेगी़ उन्होंने कहा कि आम लोग भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते है़ं.
विभाग निकालेगा आहार बुलेटिन: विभागीय मंत्री ने बताया कि विभागीय स्तर पर एक बुलेटिन निकाला जायेगा़ यह सभी राशन दुकानों में उपलब्ध रहेगा़ मंत्री ने बताया कि इसमें विभागीय गतिविधियों से लेकर उपभोक्ताओें के जागरूकता के लिए सामग्री होगी़ इसका वितरण नि:शुल्क रहेगा़ श्री राय ने बताया कि तीन लाख के करीब इसकी प्रसार संख्या होगी़.
