रांची: राज्य के मंत्री, विधायकों के वेतनवृद्धि अौर इनके आयकर की राशि सरकार के कोष से देने के निर्णय के खिलाफ सदान विकास परिषद ने रविवार को एकदिवसीय धरना दिया. धरना के बाद राजभवन में जाकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया. इससे पूर्व मोरहाबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित धरना को संबोधित करते हुए परिषद के अध्यक्ष पांडेय हिमांशुनाथ राय ने कहा कि यह निर्णय राज्य की जनता, गरीब मजदूर, किसानों के खिलाफ है.
विधायक जनता के वोट से चुनकर विधानसभा जाते हैं अौर ये जनता की फिक्र छोड़ सिर्फ अपनी चिंता करते हैं. उन्होंने मंत्रियों, विधायकों से आह्वान किया कि इस निर्णय को वापस लें.
विधायकों, मंत्रियों के लिए कोई आयोग नहीं : श्री राय ने कहा कि राज्य बने 17 वर्ष हो गये हैं इस दौरान दस बार इनके वेतन में वृद्धि हुई जबकि केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि पांच साल में वेतन आयोग की अनुशंसा पर होती है. विधायकों, मंत्रियों के लिए कोई आयोग का गठन नहीं किया गया है. डॉ सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राज्य के मंत्री, विधायकों को सिर्फ अपनी चिंता है. आयकर का भुगतान सरकार के कोष से करने का निर्णय गलत है.
यहां नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा. अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बंद है. राष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष अमृतेश पाठक ने कहा कि मंत्रियों, विधायकों का आयकर राजकोष से किया जायेगा तो सरकारी कर्मचारियों, व्यापारी सहित निजी क्षेत्र में काम करने वालों को क्यों आयकर देना चाहिए? उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जायेगा. अन्य वक्ताअों ने भी संबोधित किया. धरना में शैलेश्वर दयाल सिंह, सियाराम सिंह, शिवशंकर मिश्रा, आनंदी प्रसाद गुप्ता, मुकेश सिंह, शैलेश उपाध्याय सहित अन्य उपस्थित थे.
