रांची: रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि की कार्यशैली पर सवाल उठाये हैं. मेयर के अनुसार निगम बोर्ड ने शहर के 71 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और 70 से ज्यादा बस पड़ाव बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इसके बावजूद नगर आयुक्त इन कार्यों का टेंडर कराने पर अड़े हैं. मेयर सोमवार नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रही थीं.
उन्होंने बताया कि उक्त कार्यों के टेंडर में मौजूद विसंगतियों को लेकर उन्होंने नगर आयुक्त को कई बार पत्र लिखकर इसे रद्द करने को कहा था. लेकिन, नगर आयुक्त ने टेंडर रद्द नहीं किया. उलटा जितने भी पत्र थे, उसमें जवाब में अजीब-अजीब से तर्क दिये. मेरा कहना है कि नगर निगम नियम से चलेगा या किसी के तर्क से. निगम बोर्ड के फैसले को दरकिनार कर नगर आयुक्त ने निगम के सभी जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है. मेयर ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा और बस शेल्टर के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए नगर आयुक्त को 11 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है. अगर नगर आयुक्त इसका जवाब 11 तारीख तक नहीं देते हैं, तो यह मान लिया जायेगा कि नगर आयुक्त ने गलत किया है.
सीसीटीवी कैमरा लगाना नगर निगम का काम नहीं : मेयर ने कहा कि नगर निगम का मुख्य काम शहर के लोगों को साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, न कि सीसीटीवी कैमरे लगाना. इसके बावजूद निगम के अधिकारी अपने मूल काम को भूल कर सीसीटीवी लगाने पर क्यों अड़े हैं? यह समझ से परे है.
पहले भी कई बार हो चुका है टकराव : वर्तमान नगर आयुक्त से पहले भी मेयर आशा लकड़ा तत्कालीन नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के साथ कई बार टकरा चुकी हैं. मेयर ने उस दौरान शहर की लाइट मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ब्राइट न्यून पर प्रतिवर्ष सात करोड़ रुपये गबन करने का अाराेप लगाया था. तत्कालीन नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था. इसके बाद शहर के सड़कों व चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले को लेकर भी मेयर ने नगर आयुक्त पर कई बार तीखे हमले किये थे.
नगर आयुक्त का जवाब
हमने कुछ गलत नहीं किया है. ये मात्र एक प्रस्ताव भर है, जिसे निगम बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा. अगर इसे स्वीकृत किया गया, तो हम आगे बढ़ेंगे. अगर इसे खारिज कर दिया गया तो फिर यह स्वत: खारिज हो जायेगा. इसमें मनमानी की कोई बात नहीं है.
शांतनु अग्रहरि, नगर आयुक्त
