रांची: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे को खाद्यान्न वितरण में डीबीटी के अध्ययन पर विचार करने को कहा है. इस संबंंध में 10 अक्तूबर को विमर्श करने को कहा गया है. मंत्री ने इससे संबंधित एक पत्र सचिव को लिखा है.
मंत्री ने कहा है कि पात्र लाभुकों को राशन के बदले नकद हस्तांतरण से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत चार अक्तूबर को नगड़ी में की गयी है. मंत्री ने लिखा है कि भारत सरकार ने देश के तीन केंद्र शासित राज्यों चंडीगढ़, पुड्डुचेरी और दादरा नगर हवेली में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभुकों को राशन के बदले नगदी हस्तांतरण (डीबीटी) कार्यक्रम सितंबर 2015 से लागू किया है. सितंबर 2016 में इसके एक वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के नीति आयोग ने इसका प्रभाव देखने के लिए अध्ययन कराया.
यह अध्ययन प्रतिवेदन इस वर्ष जनवरी में पूरा हुआ और अब नीति आयोग ने इसे सार्वजनिक किया है. मंत्री ने सचिव को लिखा कि उन्होंने यह अध्ययन प्रतिवेदन देखा है. इसकी सॉफ्ट कॉपी ई-मेल पर अलग से भेज रहा हूं. इस अध्ययन प्रतिवेदन में भारत सरकार को सलाह दी गयी है कि आगे राज्य के दूसरे हिस्सों में यदि उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम लागू करना है, तो इसमें कौन सी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं. साथ ही इस बारे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए. मंत्री ने लिखा कि मुझे पता नहीं है कि नगड़ी में डीबीटी लागू करने के पूर्व विभाग ने इस बारे में कितना विचार किया है.
पोषण पर प्रभाव का करें अध्ययन
मंत्री ने बताया कि अध्ययन प्रतिवेदन की सलाह है कि अनाज के बदले नकद हस्तांतरण (डीबीटी) के लागू होने के बाद विशेष अध्ययन होना चाहिए कि इसका प्रभाव पोषण पर कितना हो रहा है. नकद प्राप्त होने के बारे में प्रशासन और लाभुकों के मंतव्यों में कितनी समानता है. मंत्री ने यह भी लिखा कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में योजनाएं लागू की हैं. कई मामलों में यहां की स्थिति नगड़ी से भिन्न है. इस कार्यक्रम के मामले में नगड़ी की स्थिति अपेक्षाकृत कठिन है. मंत्री ने लिखा कि संबंधित अध्ययन का निष्कर्ष उपलब्ध है. ऐसे में विभाग इसका उपयोग करे और योजना संचालन में सावधानी बरतें. इससे योजना संचालन में सहयोग मिलेगा.
