रांची : मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के 100 करोड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने के मामले में एसबीआइ के डीजीएम व एजीएम ने बुधवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक से मुलाकात की. बैंक के अधिकारियों ने शिक्षा सचिव को पूरे मामले की जानकारी दी. बैंक के अधिकारियों ने बताया कि मध्याह्न भोजन की राशि का ब्याज एमडीएम प्राधिकरण के बैंक खाते में जमा कर दिया गया है. ब्याज के रूप में 51 लाख रुपये लौटाये गये.
शिक्षा सचिव को राशि ट्रांसफर होने व उसके बाद राशि वापसी के बारे में बताया गया. बैंक की ओर से बताया कि एमडीएम प्राधिकरण को पूरा पैसा वापस कर दिया गया है. बैंक की ओर से इस मामले में पूरी रिपोर्ट भी विभाग को लिखित में उपलब्ध करायी जायेगी. शिक्षा सचिव ने बैंक से गत पांच वर्ष के राशि ट्रांसफर की विस्तृत जानकारी देने को कहा है. बैंक के अधिकारियों ने कहा कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी. उल्लेखनीय है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने मंगलवार को बैंक से पूछा था कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का एक सौ करोड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में कैसे ट्रांसफर हो गया. सचिव ने इसकी पूरी जानकारी देने को कहा था.
विभागीय कमेटी ने शुरू की जांच
मध्याह्न भोजन योजना की राशि कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में ट्रांसफर किये जाने के मामले में गठित विभागीय कमेटी ने बुधवार को जांच शुरू कर दी. कमेटी के सदस्यों ने बुधवार को बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैंक के अधिकारियों ने बताया कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के एडवाइस लेटर के अनुरूप राशि जिलों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. कुछ जिलों को राशि ट्रांसफर भी की गयी थी. इस दौरान लिंक फेल हो जाने के कारण सभी जिलों को राशि ट्रांसफर नहीं हो सकी. बाद में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गयी. कमेटी का गठन मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक ए मुथु कुमार की अध्यक्षता में किया गया है. कमेटी में संयुक्त सचिव आनंद मोहन ठाकुर, उप सचिव श्याम नारायण व प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक मिथलेश कुमार सिन्हा शामिल हैं. कमेटी इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट विभाग के सचिव को सौंप देगी. कमेटी इस बात पर भी अपना सुझाव देगी कि भविष्य में इस तरह का मामला न हो व इसे कैसे रोका जाये. इससे संबंधित उपाय की अनुशंसा कमेटी करेगी.
बैंक के अधिकारियों ने बताया है कि मध्याह्न भोजन के 100 करोड़ रुपये के साथ-साथ उसका ब्याज भी एमडीएम के खाता में जमा कर दिया गया है. ब्याज के रूप में 51 लाख रुपये जमा किये गये हैं. विभागीय अधिकारियों को इसकी जांच करने को कहा गया है. विभागीय स्तर पर गठित कमेटी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है. इसके साथ सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन व माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित बैंक खातों के तीन साल के ट्रांजेक्शन की भी जांच की जा रही है.
आराधना पटनायक, सचिव, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग
