नयी दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को मुलाकात कर राज्य सरकार के 1000 दिन पूरे होने का रिपोर्ट कार्ड सौंपा. प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों, भ्रष्टाचारमुक्त शासन और गुड गवर्नेंस से अवगत कराया. रिपोर्ट कार्ड में जनहित, आदिवासी समाज के विकास के लिए उठाये गये कदमों की भी जानकारी है.
पीएम से मुलाकात के बाद सीएम रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1000 दिन पूरे होने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभानेवाले शहीदों के सम्मान में शहीद ग्राम योजना की जानकारी दी गयी. इसके तहत 15 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के गांव में पक्के घर, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का प्रावधान है. प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि स्कूलों का नामकरण भी इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर को सरकार के 1000 दिन पूरे हो रहे हैं और इस दौरान सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है. राज्य में निवेश बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम दिख रहा है. मोमेंटम झारखंड के तहत 210 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें से 95 पर काम चल रहा है. बाकी पर जल्द काम शुरू हो जायेगा.
सात साल में झारखंड को बनाना है विकसित राज्य
सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में पहली बार भ्रष्टाचारमुक्त सरकार का गठन हुआ है. सरकार ने पंचायत सचिवालय के बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह खत्म कर दिया है. राशन कार्ड, जाति, मृत्यु-जन्म प्रमाण पत्र बिना प्रखंड कार्यालय जाये लोगों को दिये जा रहे हैं. गरीब कल्याण मेले का आयोजन कर करीब 700-800 करोड़ रुपये बांटे गये हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के जनहित का काम विपक्ष को नहीं दिख रहा है और वे उजाले में अंधेरे को खोज रहे हैं. हम राज्य से गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश है कि सात साल में झारखंड विकसित राज्यों में श्रेणी में आ जाये.
धर्मांतरण विधेयक पर राजधर्म का किया पालन
झारखंड मुक्ति मोरचा द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून और धर्मांतरण विधेयक के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है. धर्मांतरण राज्य का विषय है और राज्य सरकार ने संविधान सम्मत कानून बनाकर राजधर्म का पालन किया है. इस कानून को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मंजूरी प्रदान कर चुकी हैं. झारखंड मुक्ति मोरचा सरना आदिवासी विरोधी है. यह कानून राज्य के सभी धर्म के लोगों पर लागू है. हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन गरीबी, लालच या कपट के सहारे किसी का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए. झामुमो आदिवासियों के हितों के नाम पर संपत्ति अर्जित करने में जुटे हैं.
