मामले की सुनवाई के दाैरान उप नगर आयुक्त संजय कुमार सशरीर उपस्थित थे. लोकायुक्त ने नगर निगम के अधिकारी को उपस्थित होने को कहा था. उल्लेखनीय है कि डिस्टिलरी तालाब की दयनीय स्थिति को देखते हुए लोकायुक्त ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. इसके बाद रांची नगर निगम ने तालाब के साैंदर्यीकरण की योजना तैयार की.
दो करोड़ की लागत से वहां तालाब, आरसीसी ड्रेन, बोरिंग, प्ले उपकरण, पाथ-वे, लैंड स्केपिंग, बैठने के लिए 20 आरसीसी बेंच, शाैचालय आदि बनाने की योजना शुरू की गयी. नगर निगम ने मेसर्स ग्रीन इंडिया को कार्य की जिम्मेदारी साैंपी है. साैंदर्यीकरण कार्य के लिए लगभग 35 अतिक्रमण भी हटाये गये हैं.