रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमें डिजिटल झारखंड बनाना है. लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है. हमारे गांव भी डिजिटल हों, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध काम करना होगा. राज्य में बैंकों की 3000 से ज्यादा शाखाएं हैं. प्रति माह 1000 गांवों को डिजिटल गांव बनाना है. श्री दास गुरुवार को प्रोजेक्ट में विभिन्न बैंकों के वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भारत बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने के लिए हम नया झारखंड बना कर सहयोग देंगे. इसमें बैंकों की भूमिका अहम होगी. बैंकर्स यदि चाह लें, तो कोई काम मुश्किल नहीं है. झारखंड में छोटे-छोटे गांव हैं. यहां लक्ष्य ज्यादा कठिन नहीं होगा. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, आइटी सचिव सतेंद्र सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक के रवि कुमार, नाबार्ड तथा सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे़.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लंबित आवेदनों का निष्पादन शीघ्र करें : सीएम ने कहा कि वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इसमें बैंक बढ़-चढ़ का योगदान दें. ग्रामीण बस सेवा के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. बैंक लोन से संबंधित आवेदनों का निष्पादन त्वरित गति से करें. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लंबित आवेदनों का अतिशीघ्र निष्पादन करें.
लघु उद्योगों का जाल बिछा रही है सरकार : सीएम ने कहा कि सरकार राज्य में लघु उद्योगों का जाल बिछा रही है. इसके लिए उन्हें बैंकों से ऋण की जरूरत है. उन आवेदनों को भी जल्द निष्पादित करें. जो योग्य हैं, उन्हें लोन दें. लोगों को दौड़ायें नहीं. इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह व मुद्रा लोन के आवेदनों पर भी त्वरित निर्णय लें. बैंकों के बड़े बकायादारों से राशि वसूलने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी. इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं, उन्हें साझा करें. सरकार हर कदम पर बैंकर्स के साथ है.
