रांची: हजारीबाग के नवाडीह गांव में मनरेगा योजना से अनुपयोगी चेकडैम बनाकर 12 लाख रुपये की बंदरबांट करने वाले बीडीओ, अभियंता और कर्मियों के वेतन से उसकी वसूली करने का आदेश मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने दिया है. हजारीबाग के उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह मामले के दोषी लोगों के खिलाफ विभाग को पत्र लिखें और सुनिश्चित करें कि उनके वेतन से घपले की राशि की कटौती हो. श्री बर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान कुल 16 मामलों की समीक्षा की गयी.
सहकारिता बैंक के अधिकारी को करें निलंबित : चतरा के खरौंधा पैक्स में लगभग 300 किसानों के फसल बीमा का चेक समय से नहीं बंटने से चेक खारिज होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सहकारिता बैंक के दाेषी अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि भुगतान में देरी होने पर उसकी भरपाई कौन करेगा? किसानों को उनकी राशि का सूद कौन देगा? श्री बर्णवाल ने भुगतान का चेक देने में देरी करने के आरोप में संबंधित बीमा कंपनी पर भी एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया.
मरीजों को स्वास्थ्य बीमा राशि का भुगतान करें: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वर्ष 2014-15 में इलाज कराने वाले मरीजों को बीमा राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में बताया गया कि श्रम विभाग ने इसकी सारी जवाबदेही 2016 में ही स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मामला मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाना है. स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वे भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लें और मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलते ही भुगतान कर दें. पलामू के काशीसोत सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहित की गयी जमीन का भुगतान रैयतों को मुख्य अभियंता से समन्वय बनाकर करने का निर्देश दिया गया. साथ ही यह बताने को भी कहा गया कि किस वजह से पांच साल से भुगतान लंबित रखा गया. देवघर में गोचर जमीन पर ग्राम प्रधान की मिलीभगत से कब्जा कर उसे बेचने के प्रयास मामले में हुई कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि पांच में से चार कब्जाधारियों को हटा दिया गया है. बाकी बचे एक व्यक्ति का कब्जा भी 12 घंटे में हटा कर गोचर जमीन का बोर्ड वहां लगा दिया जायेगा. मुख्यमंत्री के सचिव ने निर्देश दिया कि अवैध काम में सहभागी बने ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण पूछते हुए उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही करें.
नोडल पदाधिकारी को किया बाहर: पलामू के नोडल पदाधिकारी की अनुपस्थित में उनकी जगह आये पदाधिकारी से जब शिकायतों के संदर्भ में जवाब-तलब शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमको डीसी साहब बोले कि जनसंवाद में जाकर बैठ जाइये, तो हम आ गये हैं. मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दो मिनट पहले नोडल पदाधिकारी बने हैं, आप क्या बतायेंगे. आप बाहर जाइये. चेहरा दिखाने आ गये हैं. डीसी को भेजिए. इस पर बताया गया कि डीसी क्षेत्र में निकले हैं. सचिव जनसंवाद में आयी शिकायतों के निबटारा में फिसड्डी चल रहे जिलों की समीक्षा कर रहे थे. पलामू उसमें नीचे से तीसरे स्थान पर था. सबसे फिसड्डी जिला पूर्वी सिंहभूम के नोडल पदाधिकारी को भी सचिव ने समस्याओं के समाधान में तेजी लाने का अंतिम मौका दिया. फिसड्डी जिलों में दूसरे नंबर पर रहे गोड्डा जिले के नोडल पदाधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए सचिव ने कहा कि आप सस्पेंड होने लायक हैं.
गुमला के जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ जांच का आदेश
गुमला के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा आदेश निकाल कर कुछ शिक्षकों को ज्यादा वेतन देने के मामले में जांच का आदेश दिया गया है. जांच नोडल पदाधिकारी विजय वर्मा करेंगे. गौरतलब है कि जिला शिक्षा अधीक्षक से जब दूसरे शिक्षक भी ज्यादा वेतन की मांग करने लगे और उसकी शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद में की गयी, तो उन्होंने अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया. मुख्यमंत्री के सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपना ही आदेश निरस्त करने के मामले की समीक्षा गुमला के उपायुक्त से कराने का निर्देश दिया.
अनुकंपा मामले में संवेदनशील हो कर कार्रवाई करें अधिकारी
देवघर से जुड़े अनुकंपा पर नौकरी मामले में हो रही देरी पर अधिकारियों को संवेदनशील होकर मामले के निपटारा का आदेश दिया. वहीं जैप-1 के दिवंगत आरक्षी महेश क्षेत्री की पत्नी शोभा क्षेत्री को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करने, सिमडेगा के दिवंगत दलपति राम नारायण सिंह के परिजनों को यथाशीघ्र दो लाख रुपये तथा रांची से जुड़े एक मामले में झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, इटकी का भवन बनाने वाले संवेदक के लंबित भुगतान को 24 घंटे के भीतर देने का आदेश दिया गया.
