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आदेश की कॉपी दिखायी तब डॉ चौधरी ने छोड़ी अधीक्षक की कुर्सी
रांची : डॉ एसके चौधरी ने शुक्रवार को रिम्स के अधीक्षक का पदभार छोड़ दिया और डॉ विवेक कश्यप ने उनकी जगह ले ली. हालांकि, इससे पहले पदभार लेने और देने को लेकर दोनों के बीच आधे घंटे तक खींचतान चली. दोपहर दो बजे डॉ विवेक कश्यप स्वयं रिम्स निदेशक डॉ बीएल शेरवाल का आदेश […]
रांची : डॉ एसके चौधरी ने शुक्रवार को रिम्स के अधीक्षक का पदभार छोड़ दिया और डॉ विवेक कश्यप ने उनकी जगह ले ली. हालांकि, इससे पहले पदभार लेने और देने को लेकर दोनों के बीच आधे घंटे तक खींचतान चली.
दोपहर दो बजे डॉ विवेक कश्यप स्वयं रिम्स निदेशक डॉ बीएल शेरवाल का आदेश लेकर अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. डॉ एसके चौधरी को आदेश दिखाया, लेकिन अधीक्षक का कहना था कि उनके पास कोई आदेश नहीं मिला है. इसके बाद अधीक्षक कार्यालय के क्लर्क सुनील बाबू को बुलाया गया. उनसे डॉ चौधरी ने आदेश की कॉपी मांगी. आदेश की कॉपी मिलने के बाद उन्होंने निदेशक से बातचीत की. इसके बाद वह चुपचाप कुर्सी छोड़कर चले गये. इसके बाद दोपहर ढाई बजे डॉ विवेक कश्यप अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे और अधिकारियों को बुला कर निर्देश दिया.
व्यवस्था सुधारने का करूंगा प्रयास : रिम्स अधीक्षक का पदभार लेने के बाद डॉ विवेक कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि वह राज्य के इस सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे. उनके सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन उसे स्वीकार करेंगे. प्रतिदिन वह ओपीडी, वार्ड, किचन का निरीक्षण करेंगे. कमियों की सूची बनाकर निदेशक को दूंगा और निदान का प्रयास करूंगा.
आधे घंटे तक चली खींचतान
रिम्स निदेशक के आदेश की प्रति लेकर अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे डॉ कश्यप
डॉ चौधरी ने कहा : मुझे कोई आदेश नहीं मिला, क्लर्क ने दिखायी आदेश की कॉपी
डॉ चौधरी के कुर्सी छोड़ने के बाद डॉ कश्यप ने लिया रिम्स के अधीक्षक का पदभार
निदेशक के आदेश में कई त्रुटिंया : डॉ एसके चौधरी
रिम्स निदेशक के आदेश के अनुसार डॉ एसके चौधरी ने शुक्रवार की दोपहर अधीक्षक कार्यालय छोड़ दिया. आदेश के हिसाब से वह माइक्रोबॉयाेलाॅजी विभाग में स्थित निदेशक कक्ष में बैठ गये. उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि सरकार स्तर पर अधिसूचना नहीं निकाली गयी है.
सरकार ने निदेशक को पत्र भेजा है न कि अधिसूचना जारी की है. निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेश में कई त्रुटियां हैं. डॉ कश्यप को कब तक के लिए प्रभार दिया गया है, इसका उल्लेख नहीं है. ऐसे में वह विधिसंगत जानकारी लेंगे. इसके बाद कोई आगे की रणनीति बनायेंगे.
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