बेरमो : सीसीएल के करगली अतिथि गृह में कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा का महासम्मेलन सोमवार को हुआ. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्षों से विस्थापन की समस्या विकराल है. विस्थापितों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें हक नहीं मिल पा रहा है. अंचल के अधिकारी के पास विस्थापितों की समस्या सुनने का समय ही नहीं है.
राज्य सरकार को संवेदनशील होकर यथाशीघ्र विस्थापित आयोग का गठन करना चाहिए. मैंने मुख्यमंत्री रहते इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया था. विस्थापन जैसी गंभीर बीमारी को सही ढंग से समझने के लिए सरकार को भी संवेदनशील होना होगा. साथ ही मुख्यमंत्री ऐसे संवेदनशील पदाधिकारियों को नियुक्त करें, जिनमें विस्थापितों का दर्द सुनने की क्षमता हो.
राज्य का संस्थागत विकास नहीं हुआ
इधर, करगली गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य का ढांचागत विकास तो हो गया है, लेकिन संस्थागत विकास के लिए इंपावरमेंट के तहत काम करने की जरूरत है. अभी राज्य में बहुत काम करना है. काम करने का सिस्टम डेवलप करना होगा.राज्य में सरकार के कामकाज में मुख्यमंत्री द्वारा सुझाव लिये जाने के सवाल पर श्री मुंडा ने कहा कि यह अंदर की बात है. मैं संगठन में दिये गये दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं. कुपोषण से बच्चों की मौत व राज्य में स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर कहा कि निश्चित रूप से इन मामलों पर सीएम का ध्यान होगा. ऐसे मामले गंभीर हैं. इस पर एग्जिक्यूटिव एजेंसी को रिपोर्ट लेनी चाहिए.
