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एलइडी बल्ब पर कम हो जीएसटी : रघुवर

रांची : नयी दिल्ली में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया गया है. गरीबों के कल्याण के लिए […]

रांची : नयी दिल्ली में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया गया है. गरीबों के कल्याण के लिए झारखंड में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी धरातल पर उतारने का काम तेजी से हाे रहा है. बैठक में उन्होंने एलडी बल्ब व सूक्ष्म सिंचाई उपकरण पर निर्धारित 18% जीएसटी दर को कम करने का आग्रह किया.

खुले में शौच से मुक्त होगा राज्य : उन्होंने कहा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंद्रधनुष योजना, डिजिटल इंडिया, भीम एप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में झारखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है.

इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य में लिंगानुपात में गुणात्मक सुधार आया है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 तक झारखंड को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए सरकार संकल्पित है. लोगों तक सरकार के कार्य तेजी से पहुंचे, इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है. लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है.
किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर उठाये गये ठोस कदम : उन्होंने कहा : प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक साल में सात लाख लोगों का बीमा कराया गया है. अब तक एक करोड़ एलइडी बल्ब का वितरण किया जा चुका है. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत खनिज संपन्न जिलों के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. 10000 हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा चुकी है.

स्वच्छ पेयजल को लेकर चल रही 608 योजनाएं : बैठक में सीएम ने कहा : स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य में 608 योजनाएं चल रही हैं, जिनमें 1286 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का प्रावधान है. झारखंड में अब तक 97. 2 प्रतिशत आधार का निबंधन किया जा चुका है. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में ई-पॉस मशीन स्थापित की जा रही है.

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