रांची : झारखंड में राजकीय राजमार्गों पर शराब बेचने की तैयारी पूरी हो गयी है. पथ निर्माण विभाग के निर्देश पर उत्पाद विभाग ने सभी जिलों से राजकीय राजमार्गों की सूची मंगा कर सरकार से उसे गैर अधिसूचित करने का आग्रह किया है. अगले एक सप्ताह में राज्य में कई जगहों पर राजकीय राजमार्गों को गैर अधिसूचित किया जा सकता है. उत्पाद विभाग ने राजकीय राजमार्गों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों को भी गैर अधिसूचित करने का अनुरोध किया है. हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है. सूत्र बताते हैं कि उत्पाद विभाग के आग्रह को राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को अग्रसारित कर दिया जायेगा. मंत्रालय के फैसले के बाद ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर फैसला लिया जा सकेगा.
केवल शहरी क्षेत्रों में ही होगा बदलाव : उत्पाद विभाग द्वारा राजकीय राजमार्गों को गैर अधिसूचित करने के आग्रह में केवल शहरी क्षेत्रों को ही शामिल किया गया है. ग्रामीण इलाकों के राजकीय राजमार्गों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है. शहरी इलाकों में भी सभी राजकीय राजमार्गों को गैर अधिसूचित नहीं किया जा रहा है. उत्पाद विभाग केवल भीड़-भाड़ वाली सड़कों के कुछ हिस्सों को ही गैर अधिसूचित करने का आग्रह कर रहा है. यानी, शहर के बीच से गुजरने वाले राजमार्गों की स्थिति में ही परिवर्तन किया जायेगा.
शराब दुकानों की संख्या काफी कम हो गयी : उच्च न्यायालय द्वारा राजमार्गों से 500 और 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद करने के फैसले के बाद शराब की दुकानों की संख्या काफी कम हो गयी है. झारखंड में सरकार द्वारा शराब बेचने के फैसले के बाद दुकानों की संख्या में और कमी आयी है. इस वजह से शराब की दुकानों पर काफी भीड़ लग रही है. राजमार्गों के गैर अधिसूचित होने की स्थिति में शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकार के पास विकल्प बढ़ जायेंगे. दुकानों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी.
