यही वजह थी कि संबंधित कंपनियों को मई 2016 में लेटर अॉफ इंटेंट (एलअोआइ) जारी होने के बाद भी पावर परचेज एग्रिमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर नहीं हुए. अब पावर डेवलपर्स (कंपनियों) ने टैरिफ घटा कर 4.99 रुपये प्रति यूनिट करने पर सहमति जतायी है. इसके बाद पीपीए पर हस्ताक्षर होने तथा राज्य में करीब 1101 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित होने की संभावना बढ़ गयी है. गौरतलब है कि झारखंड रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जेरेडा) ने न तो यह निविदा रद्द की है अौर न ही फ्रेश निविदा आमंत्रित की है, पर जानकारों के अनुसार पुराने एलअोअाइ के आधार पर पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत हो सकती है.
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1101 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगेंगे राज्य में
रांची : उन सोलर पावर कंपनियों ने अपनी पावर टैरिफ कम कर दी है, जिन्होंने करीब डेढ़ साल पहले सोलर पावर प्लांट लगाने संबंधी निविदा में हिस्सा लिया था. सफल भी रही थी. इन कंपनियों ने तब प्रति यूनिट 5.08 से 7.95 रुपये तक की टैरिफ का अॉफर दिया था, जिसे ज्यादा बता कर झारखंड […]
रांची : उन सोलर पावर कंपनियों ने अपनी पावर टैरिफ कम कर दी है, जिन्होंने करीब डेढ़ साल पहले सोलर पावर प्लांट लगाने संबंधी निविदा में हिस्सा लिया था. सफल भी रही थी. इन कंपनियों ने तब प्रति यूनिट 5.08 से 7.95 रुपये तक की टैरिफ का अॉफर दिया था, जिसे ज्यादा बता कर झारखंड विद्युत वितरण निगम ने मानने से इनकार कर दिया था.
यही वजह थी कि संबंधित कंपनियों को मई 2016 में लेटर अॉफ इंटेंट (एलअोआइ) जारी होने के बाद भी पावर परचेज एग्रिमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर नहीं हुए. अब पावर डेवलपर्स (कंपनियों) ने टैरिफ घटा कर 4.99 रुपये प्रति यूनिट करने पर सहमति जतायी है. इसके बाद पीपीए पर हस्ताक्षर होने तथा राज्य में करीब 1101 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित होने की संभावना बढ़ गयी है. गौरतलब है कि झारखंड रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जेरेडा) ने न तो यह निविदा रद्द की है अौर न ही फ्रेश निविदा आमंत्रित की है, पर जानकारों के अनुसार पुराने एलअोअाइ के आधार पर पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत हो सकती है.
अभी पुरानी निविदा रद्द नहीं हुई है. सोलर कंपनियों ने अपना टैरिफ घटा दिया है. अब यदि सरकार चाहे, तो पीपीए पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. फैसला सरकार को करना है.
निरंजन कुमार, निदेशक, जेरेडा
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