रांची : राज्य के सरकारी व निजी विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा करना होगा. 31 मार्च तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जायेगी. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने बुधवार को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उक्त निर्देश दिया. सभी राज्यों को 31 मार्च 2019 तक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य पूरा कराने को कहा गया. इसके लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर तक शिक्षक अपना पंजीयन करा सकते हैं. इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वयं नाम का पोर्टल बनाया गया है.
इसके माध्यम से शिक्षकों को पंजीयन करना है. इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी राज्य से अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या के बारे में जानकारी ली. झारखंड की ओर से बताया गया कि राज्य में 36 हजार शिक्षक अप्रशिक्षित हैं. इनमें छह हजार सरकारी व 30 हजार निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं. इनमें अधिकांश ऐसे विद्यालय हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं.
कक्षा एक से आठ तक संचालित होने वाले विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अपना पंजीयन करना है. राज्य में अब तक शत प्रतिशत निजी विद्यालयों ने आरटीइ के तहत मान्यता नहीं ली है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक से 15 सितंबर तक स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाने का निर्देश दिया. एनसीइआरटी द्वारा ली जाने वाली क्षमता आकलन परीक्षा के बारे में भी राज्यों को बताया गया. राज्य की ओर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मीना ठाकुर व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.
सरकारी स्कूलों में छह हजार पारा शिक्षक अप्रशिक्षित : राज्य के सरकारी विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसकी प्रशंसा भी की. उन्होंने अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा कराने को कहा. राज्य के सरकारी विद्यालयों में छह हजार अप्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं. अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनओआइएस के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा. इसके लिए परीक्षा शुल्क शिक्षकों को देना होगा. प्रशिक्षण के लिए लगभग छह हजार शुल्क देना होगा.
सभी जिलों को दिया गया दिशा-निर्देश : अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को दिशा-निर्देश दिया है. शिक्षकों के पंजीयन के लिए आधार नंबर के साथ-साथ स्कूल का यू डायस नंबर देना अनिवार्य होगा. इसके बिना प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों का पंजीयन नहीं होगा.
