रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीण विकास विभाग को हर गांव में कम से कम तीन योजनाएं लेने का निर्देश दिया है. साथ ही इन योजनाओं को मनरेगा के तहत क्रियान्वित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए ली जायें. हर हाल में मजदूरों को उनके गांव में ही काम दिया जाये.
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में मजदूरी के भुगतान में देरी न हो. भुगतान की जो भी प्रक्रिया है, उसे तेज किया जाये. उन्होंने भुगतान में देरी करनेवाले कर्मियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मजदूरों का भुगतान पूरी तरह डीबीटी के माध्यम से करने का भी निर्देश दिया है. कहा है कि अगर मजदूरों के खाता अब तक नहीं खुला है, तो गांवों में शिविर लगाकर उनके खाते खोले जायें. शिविर में ही खाता को आधार जोड़ा जाये और केवाइसी आदि की कार्रवाई पूरी की जाये.
कैलेंडर के अनुसार ही क्रियान्वित की जायें योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा तय मौसमी कैलेंडर के अनुरूप ही योजनाएं क्रियान्वित की जायें. प्रत्येक मुखिया द्वारा अपने वार्ड सदस्यों से कार्य करने के लिए इच्छुक मजदूरों की पहचान करायी जाये. साथ ही उनके काम करने के लिए आवश्यक योजनाएं स्वीकृत करायी जाये.
