अब स्थानीय जिलों के लड़के-लड़कियों को वहीं नौकरी मिलने लगी है. इससे सभी समुदाय के लोगों को फायदा हो रहा है. वन विभाग ने 2200 वनरक्षियों की नियुक्ति की है. संयुक्त बिहार के समय में भी इतने बड़े पैमाने पर वनरक्षी नियुक्त नहीं हुए थे. इसका लाभ वनों के संरक्षण व संवर्द्धन में होगा. अभी 500 के आसपास वनरक्षी हैं. श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक लाख नियुक्ति का वादा किया था. हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. एक भी पद रिक्त नहीं रहेंगे. इस अवसर पर खूंटी के 51 तथा कोडरमा के 41 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया. कार्यक्रम में सीसीएफ संजय सिन्हा, कोडरमा के वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह व खूंटी के डीएफओ एके गुप्ता भी
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लोगों को स्थानीय नीति का मिल रहा है लाभ : कृषि मंत्री
रांची: कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने मंगलवार को कोडरमा व खूंटी जिले के लिए नियुक्त 90 वनरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. नेपाल हाउस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र बांटा गया. श्री सिंह कोडरमा व खूंटी जिले के प्रभारी मंत्री हैं. मौके पर पत्रकारों से […]
रांची: कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने मंगलवार को कोडरमा व खूंटी जिले के लिए नियुक्त 90 वनरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. नेपाल हाउस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र बांटा गया. श्री सिंह कोडरमा व खूंटी जिले के प्रभारी मंत्री हैं. मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय नीति घोषित किये जाने का लाभ बेरोजगारों को मिलने लगा है.
अब स्थानीय जिलों के लड़के-लड़कियों को वहीं नौकरी मिलने लगी है. इससे सभी समुदाय के लोगों को फायदा हो रहा है. वन विभाग ने 2200 वनरक्षियों की नियुक्ति की है. संयुक्त बिहार के समय में भी इतने बड़े पैमाने पर वनरक्षी नियुक्त नहीं हुए थे. इसका लाभ वनों के संरक्षण व संवर्द्धन में होगा. अभी 500 के आसपास वनरक्षी हैं. श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक लाख नियुक्ति का वादा किया था. हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. एक भी पद रिक्त नहीं रहेंगे. इस अवसर पर खूंटी के 51 तथा कोडरमा के 41 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया. कार्यक्रम में सीसीएफ संजय सिन्हा, कोडरमा के वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह व खूंटी के डीएफओ एके गुप्ता भी
मौजूद थे.
शराबबंदी की ओर बढ़ रही है सरकार : कृषि मंत्री
राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी की ओर है. एक बार में इसे बंद करना ठीक नहीं है. इस कारण धीरे-धीरे इसे बंद किया जायेगा. लोगों को समझाया जायेगा. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने शराब मुक्त पंचायत को एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है. इस कारण राज्य सरकार खुद शराब बेचना चाह रही है. इससे अवैध शराब के कारोबार पर रोक लग सकेगा.
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